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किसानों को बिना ब्याज तीन लाख का कर्ज, अस्पतालों में बढ़ेगी बिस्तरों की संख्या

भोपाल (जयलोक)। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय यह लिया गया है कि अब मध्य प्रदेश की किसानों को 3 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई इस बैठक में और भी बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में इस बात का भी निर्णय लिया गया है कि सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जायेगी। इससे संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। किसानों को शून्य प्रतिशत पर 3 लाख तक की राशि का लोन दिए जाने की योजना पूर्व से चली आ रही है लेकिन इसका क्रियान्वयन उतने प्रभावी रूप से नहीं हो रहा था। अब इसे और अधिक मजबूती के साथ जारी किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर की संख्या बढ़ाई जाने के निर्णय के बाद टीकमगढ़, नीमच ,सिंगरौली, शयोपुर और डिंडोरी के अस्पतालों में इस निर्णय का प्रभाव जल्दी नजर आएगा। इस निर्णय के अंतर्गत 1000 से बिस्तरों की संख्या बढक़र 1800 कर दी जाएगी।
जिले में अच्छा काम करने वाले प्रथम पुरस्कार पाने वाले जिले को मिलेगा एक करोड़ का इनाम- मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस बात का भी निर्णय लिया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अब प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में एक करोड़ रुपए और द्वितीय पुरस्कार के रूप में 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह राशि मुक्त जिले में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए उपयोग की जाएगी। कैबिनेट बैठक में इस बात का भी निर्णय हुआ है कि सागर जिले में नया न्यायालय बनाया जाएगा इसके लिए साथ नए पद बनाए जाएंगे।
रिडेंसिफिकेशन पॉलिसी में संशोधन
कैबिनेट बैठक में इस बात का भी निर्णय हुआ है कि सरकार ने री डेंसिफिकेशन पॉलिसी 2022 में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत आप सभी प्रोजेक्ट कलेक्टर की गाइडलाइन के तहत 100त्न आधार पर बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत खाली पड़ी सरकारी जमीनों का उपयोग शॉपिंग कंपलेक्स सरकारी भवन और आवास बनाने में होगा इसमें 30त्न हिस्सा डेवलपर को दिया जाएगा और बाकी 70त्न पर सरकार विकास कार्य करवाएगी। इस कार्य के लिए सरकार ने जिलों में रिजेंसिफिकेशन के कार्य हेतु सर्वे पहले ही करवाया है। ताकि शासकीय खाली भूमि को चिन्हित किया जा सके।

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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