विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा
भोपाल (जयलोक)। अफसरों से लेकर निचले स्तर तक के कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे विभागों की समस्या को देखते हुए अब प्रदेश की मोहन सरकार जल्द ही बड़े पैमाने पर भर्ती करने की तैयारी कर रही है। इससे न केवल बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा बल्कि कर्मचारियों की कमी भी दूर होने से सरकारी कामकाज में गति आ सकेगी। दरअसल पूर्व की शिवराज सरकार अपने पूरे कार्यकाल में इस मामले में बेहद लापरवाह बनी रही जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति बनी रही। हालत यह रही कि आउटशोर्ष कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने भर्तीयां ही नही की हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ती गई और सरकारी कर्मचारी भी साल दर साल कम होते चले गए। यही वजह है कि प्रदेश सरकार की कमान मिलने के बाद मोहन यादव सरकार ने नौ साल से लंबित चल रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन का रास्त साफ कर दिया है। इसके बाद अब पूर्व से रिक्त और पदोन्नति से रिक्त होने वाले पदों पर भर्ती करना तय कर लिया है। यही वजह है कि अब सरकार ने सभी विभागों से रिक्त पदों की पूरी जानकारी मांगी है, जिससे उन पदों पर नए सिरे से भर्ती की जा सके। यह जानकारी इस माह के अंत तक देने को कहा गया है। इसी के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के प्राचायों से एक हफ्ते में ही कर्मचारियों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है, ताकि आने वाले समय में इसकी समीक्षा कर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की जा सके। उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों के तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बारे में यह जानकारी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों के माध्यम से मांगी है। उच्च शिक्षा आयुक्त ने इसकी लेकर सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को पत्र लिखकर कहा है कि सभी शासकीय कालेज में रिक्त पदों की संभागवार पूरी जानकारी मंगाकर शासन को भेजें। इसमें कालेजों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत, नियमित, आकस्मिक निधि और आउटसोर्स में काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी शामिल है।
प्रतिनियुक्ति से पद भरने की कवायद
उधर जनजातीय कार्य विभाग ने नई तकनीकी सेटअप के आधार पर रिक्त पदों की भरपाई का काम प्रतिनियुक्ति से करने का फैसला किया है। विभाग द्वारा शासकीय, अद्र्धशासकीय विभागों में भवन, सडक़ निर्माण कार्य कर चुके इंजीनियरों की वरीयता के आधार पर अधीक्षण यंत्री सिविल के एक पद, कार्यपालन यंत्री सिविल के तीन पद, सहायक यंत्री सिविल के 14 पद और सहायक यंत्री विद्युत के 3 पदों पर पदस्थ कराने का निर्णय लिया है। अधीक्षण यंत्री के पद के लिए 15 साल कार्यपालन यंत्री के लिए 10 साल और सहायक यंत्री के लिए भवन व सडक़ निर्माण का पांच साल का अनुभव जरूरी बताया गया है। दो साल के लिए दी जाने वाली प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदक इंजीनियर की उम्र 60 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि मंत्री विजय शाह ने तकनीकी स्टाफ का अलग सेटअप रखने का निर्णय दो माह पहले लिया गया है। इसी तारतम्य में यह व्यवस्था शुरू की जा रही है।
Author: Jai Lok
