नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक का प्रमुख एजेंडा था– ‘विकसित राज्य के लिए विकसित भारत एट द रेट 2047’। इस अहम बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसमें भाग नहीं लिया, जिससे एक बार फिर केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव की अटकलें तेज हो गई हैं। नीती आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में सभी राज्यों से संविधान की भावना के अनुरूप सहकारी संघवाद को आगे बढ़ाने और साझा लक्ष्यों के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आग्रह किया। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक विकसित भारत एट द रेट 2047 की अवधारणा को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग पर केंद्रित रही। बैठक में 2025-26 के बजट की प्रमुख पहल, आर्थिक विकास की चुनौतियाँ, और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का असर जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। वर्तमान में अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों में आर्थिक सुस्ती के चलते वैश्विक मंदी की आहट देखी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक ने भारत की 2025-26 के लिए विकास दर के अनुमान को घटाकर क्रमश: 6.2 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, नीति आयोग और भारत सरकार का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.2 प्रतिशत से 6.7 प्रतिशत के दायरे में बनी रह सकती है, जो वैश्विक परिस्थितियों की तुलना में बेहतर मानी जा रही है।
ममता की गैरमौजूदगी का कारण स्पष्ट नहीं
राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक से दूरी बनाने का फैसला किया, लेकिन इसके पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की गई है। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लिया हो। इससे पहले भी कुछ अवसरों पर उन्होंने अपने विरोध या असहमति का संकेत देने के लिए केंद्रीय बैठकों से दूरी बनाई है।
Author: Jai Lok
