भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ.मोहन यादव सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और न ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है।
वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान रुपए 2 लाख 90 हज़ार 879 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां, रुपए 1 लाख 9 हज़ार 157 करोड़ तथा केन्द्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां, रुपए 1 लाख 11 हजार 662 करोड़ अनुमानित हैं। कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां, रुपए 21 हजार 399 करोड़ तथा केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां, रुपए 48 हज़ार 661 करोड़ अनुमानित हैं।वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व में, वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 6.4 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है।राजस्व प्राप्तियों का वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान रुपए 2 लाख 63 हज़ार 344 करोड़ रहा है, जिसमें रुपए 27 हज़ार 535 करोड़ की वृद्धि कर वर्ष 2025-26 के लिये रुपए 2 लाख 90 हज़ार 879 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
वर्ष 2025-26 के लिये कुल विनियोग की राशि रुपए 4 लाख 21 हज़ार 32 करोड़, राजस्व व्यय रुपए 2 लाख 90 हज़ार 261 करोड़ तथा पूंजीगत परिव्यय रुपए 85 हज़ार 76 करोड़ प्रस्तावित है। सामाजिक, आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिये वर्ष 2025-26 के लिये समग्र रूप से बजट अनुमान रुपए 2 लाख 01 हज़ार 282 करोड़ है। मुख्य शीर्षवार बजट अनुमान खण्ड-1 में उपलब्ध है। वर्ष 2024-25 का कुल व्यय बजट अनुमान रुपए 3 लाख 26 हज़ार 383 करोड़ का है, जिसमें रुपए 48 हज़ार 954 करोड़ की वृद्धि कर वर्ष 2025-26 के लिये रुपए 3 लाख 75 हज़ार 337 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
ये रही खास और बड़ी घोषणाएं
11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 आईटीआई खुलेंगे।
1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री किसान सहायता के लिए 5220 करोड़ का प्रावधान।
लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी। पेंशन योजना से जोड़ी जाएंगी।
प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी।
सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम खोला जाएगा।
धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे।
किस योजना को क्या मिला
– मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 18669 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए।
– मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना में 145 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– गो संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना के लिए 505 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– किसानों को सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण के लिए 694 करोड़ रुपए का प्रावधान।
बजट में किसके लिए-क्या प्रावधान
– प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे।
– आगामी 5 वर्ष में उद्योगों को लगभग 30 हजार करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे।
– गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा। राज्य स्तरीय बीमा समिति का गन करेंगे।
– प्रसूति चिकित्सा, विवाह और अंत्येष्टि सहायता के अंतर्गत लगभग 3,917 करोड़ के हितलाभ दिए गए।
कुपोषण मिटाने महिला मुखिया को हर महीने 1500 रुपए
– विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना में 53 हजार से अधिक आवास बनाए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे। 11 लाख परिवार लाभांवित हैं।
– धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान को लागू किया जाएगा। इससे 259 विकासखंडों के 11377
– बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं।
– गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। इससे 19 लाख जनजातीय परिवारों समेत 94 लाख परिवार लाभांवित होंगे। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
कर्ज का बजट ला लाई भाजपा सरकार: उमंग
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- बीजेपी सरकार कर्ज का बजट ला रही है। राज्यपाल के अभिभाषण से स्पष्ट है कि प्रदेश के युवाओं के लिए कोई नई नीति नहीं है। किसान आर्थिक रूप से संपन्न कैसे होगा? सरकार कर्ज में डूबी है। प्रति व्यक्ति 50 हजार का कर्ज है। ये सिर्फ ब्रांडिंग की सरकार है।
पूर्व सीएम शिवराज सिंह का मोहन यादव ने किया स्वागत
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर बजट भाषण सुन रहे हैं। इसकी जानकारी जैसे ही मप्र के सीएम मोहन यादव को लगी उन्हें बजट भाषण पढ़ रहे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को रोककर शिवराज सिंह का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर आभार जताया।
बजट में किसानों की बल्ले-बल्ले
सीएम किसान योजना के लिए 5220 करोड़ का प्रावधान, श्रीअन्न उत्पादन को भी मिलेगा बढ़ावा
मध्य प्रदेश सरकार ने आज वित्त वर्ष 2025 का बजट पेश किया, जिसमें कृषि और किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बजट में किसानों को आर्थिक मदद, बीमा सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
श्रीअन्न उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
प्रदेश में श्रीअन्न (मोटे अनाज) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना लागू की गई है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और प्रदेश में पोषण सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
कृषि अनुसंधान को बढ़ावा, ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय को 40 करोड़
कृषि अनुसंधान और उन्नत तकनीकों के विकास को गति देने के लिए सरकार ने ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय के लिए 40 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है।
सीएम किसान योजना के लिए 5220 करोड़ रुपये का प्रावधान
वहीं, राज्य सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सीएम किसान योजना के तहत 5220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे लाखों किसानों को लाभ होगा।
फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का बजट
फसल क्षति की भरपाई के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। वहीं किसानों को अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराने और उनके आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सौर ऊर्जा योजनाओं के लिए 447 करोड़ रुपये
किसानों को सौर ऊर्जा से लाभ दिलाने के लिए 447 करोड़ रुपये की मदद प्रस्तावित की गई है, जिससे उन्हें बिजली पर होने वाले खर्च में राहत मिलेगी और वे सौर ऊर्जा से अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और यह बजट कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाएगा।
गोशालाओं में आहार की राशि बढ़ाई
प्रदेश की गोशालाओं में गायों के आहार के लिए अब तक रोज प्रति गाय 20 रुपये दिए जाते थे। लेकिन, बजट घोषणा में इसे बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। वहीं, राष्ट्रीय उद्यान और बफर क्षेत्र में वन्य जीव प्राणी-मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर फेंसिंग की जाएगी।
हर वर्ग के विकास और विश्वास का बजट-सीएम मोहन यादव
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने भी विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विजन रखा है, प्रदेश का यह बजट उस संकल्प को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।
ओंकारेश्वर लोक का होगा निर्माण
उज्जैन के महाकाल लोक की तरह ओंकारेश्वर लोक का भी निर्माण किया जाएगा। भगवान कृष्ण के स्थानों पर कृष्ण पाथेय योजना के तहत 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने की भी घोषणा की गई है। गीता भवन में पुस्तकालय और सभागार भी बनाए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
सीएम राइज स्कूल योजना को विस्तार तकनीकी शिक्षा व अनुसंधान पर रहा फोकस
बजट में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिनका उद्देश्य प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूत करना और विद्यार्थियों को नई तकनीकों से जोडऩा है।
स्कूली शिक्षा में बड़ा निवेश
प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 4,473 विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक अथवा नर्सरी कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन दर 98 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा में 70 प्रतिशत और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में 67 प्रतिशत से अधिक हो गई है। बजट में स्कूली शिक्षा को और मजबूत करने के लिए सीएम राइज स्कूल योजना को विस्तार दिया गया है। इस योजना के तहत अब तक 275 विद्यालय खोले जा चुके हैं और वर्ष 2025-26 तक इन विद्यालयों में परिवहन सुविधा भी शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा, पीएम श्री योजना के तहत 780 विद्यालयों में आधुनिक पाठ्यक्रमों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी सरकार ने बड़ा एलान किया है। वर्ष 2024-25 में 3,259 शिक्षकों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं और 19,362 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।
व्यावसायिक शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ के तहत अब तक 2,383 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 14 ट्रेडों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित की जा रही है। इसे बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 600 नए विद्यालयों तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
शिक्षा संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए बजट में भारी निवेश किया गया है
सीएम राइज स्कूल योजना 3,068 करोड़ रुपये
साइकिल वितरण योजना 215 करोड़ रुपये
पीएम श्री योजना 430 करोड़ रुपये
नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक योजना 124 करोड़ रुपये
शाला भवनों के रखरखाव के लिए 228 करोड़ रुपये
प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा विस्तार किया गया है। वर्तमान में राज्य में 73 विश्वविद्यालय और 1,400 से अधिक महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। ‘प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस’ योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक महाविद्यालय को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन कॉलेजों में बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक विषयों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। उच्च शिक्षा के विस्तार को देखते हुए सरकार ने खरगोन, गुना और सागर में तीन नए सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। साथ ही, 133 नए महाविद्यालय भवनों का निर्माण और 192 भवनों के सुदृढ़ीकरण का कार्य जारी है। प्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाई देने के लिए आईआईटी इंदौर, आईआईटी जोधपुर और आईआईटी दिल्ली के साथ समझौते किए हैं। इससे इंजीनियरिंग के छात्रों को आधुनिक लैब्स, रिसर्च सेंटर्स और नि:शुल्क इंटर्नशिप जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उज्जैन में डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा, अगले पांच वर्षों में प्रत्येक संभाग में आईआईटी के स्तर का मध्यप्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए परिसरों की स्थापना की जाएगी।
