भोपाल (जयलोक)। मप्र की मोहन यादव सरकार पूरे एक्शन में काम कर रही है। प्रदेश सरकार राजस्व मामलों में पारदर्शिता लाने और आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने के प्रयासों में जुटी है। सरकार के प्रयासों के चलते मप्र में राजस्व प्रकरणों का समाधान करने का महाअभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत समय-सीमा पार कर चुके राजस्व विभाग के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। लेकिन राजस्व महाभियान 2.0 टारगेट से पिछड़ गया है। बता दें कि सरकार ने तहसीलों में लंबित नामांतरण प्रकरणों को निपटाने के लिए राजस्व महाभियान 2.0 शुरू किया गया है। साथ ही इस दौरान कलेक्टरों को स्थिति सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर, कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व से जुड़े लंबित प्रकरणों को राजस्व महाभियान के दौरान निराकरण किया जाए। एक भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। राजस्व अधिकारियों का दावा है कि पिछले वर्षों में लगातार चुनाव कार्यक्रम होने से तहसीलों में नामांतरण सहित अन्य मामलों लंबित हुए हैं। इनका निराकरण राजस्व महाभियान में किया गया था। अब फिर राजस्व महाभियान शुरू किया गया है तो इसमें निराकरण का प्रयास किया जा रहा है।
दो लाख 31 हजार 595 प्रकरण लंबित- प्रदेश में राजस्व महाभियान 2.0 संपन्न होने में मात्र 10 दिन शेष हैं लेकिन किसी तहसील में भी लंबित प्रकरण पूरी तरह नहीं निपटाए जा सके हैं। प्रदेश की 428 तहसीलों में अब भी नामांतरण के दो लाख 31 हजार 595 प्रकरण लंबित हैं। तहसीलों में लंबित प्रकरणों को निपटाने के लिए सरकार ने राजस्व महाभियान 2.0 शुरू किया है जो कि 31 अगस्त तक जारी रहेगा। इस तरह अब राजस्व अधिकारियों के पास लंबित प्रकरणों को निपटाने के लिए महज 10 दिन का समय शेष रह गया है। सितंबर 2023 से अब तक कुल 21 लाख 26 हजार 834 नामांतरण के प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिनमें से अब तक 18 लाख 95 हजार 239 का निराकरण किया जा औप गाजा चुका है। यह सभी अविवादित नामांतरण के मामले हैं।
