जबलपुर (जयलोक)। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही के लिए को लेकर आज जबलपुर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए सख्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान दो तहसीलदार एक नायब तहसीलदार को कारण बताओं नोटिस दिया गया है। वहीं सात पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सीमांकन, नामांतरण, बटवारा निराकरण की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अधारताल तहसील में नामांतरण प्रकरणों के निराकरण का कार्य प्रगति पर 30.25 प्रतिशत है। जो अत्यधिक असंतोष जनक है और सचिव मध्य प्रदेश शासन ने इस विषय में अपनी नाराजगी व्यक्त की है बार-बार आदेश करने के बाद भी तहसीलदारों द्वारा कार्य में प्रगति नहीं लाई गई जिसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना गया है। इसी प्रकार गोरखपुर तहसील में नामांतरण प्रकरणों के निराकरण की कार्य प्रगति 16.90 प्रतिशत पाई गई। तहसीलदार भारत सोनी को इसके लिए कारण बताओं नोटिस दिया गया।बरगी के नायब तहसीलदार रत्नेश थवरे को भी कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। बरगी तहसील में नामांतरण प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत सबसे कम 11.11 प्रतिशत पाया गया है। तहसीलदारों को 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण सहित अपर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित क्यों ना की जाए।
7 पटवारी निलंबित
इसी प्रकार साइबर तहसील में लगे आरसीएमएस के प्रकरणों में पटवारी प्रतिवेदन में 10 दिन से अधिक विलंब और अन्य अनियमिताओं की शिकायत सामने आने पर सात पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इनमें रोहित ठाकुर पटवारी कुंडम, अमित पटेल पटवारी कुंडम ,मोहित मोतीलाल विश्वकर्मा पटवारी तहसील अधारताल, श्रीमती राजुल जैन पटवारी तहसील जबलपुर ,श्रीमती स्वाति पटेल पटवारी पाटन, जुड अंनत कुजूर पटवारी शाहपुरा, अनिल अथिया पटवारी शाहपुरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
डेढ़ साल बाद भी सीमांकन नहीं कर रहे आरआई पटवारी
इसी प्रकार की एक लापरवाही का प्रकरण आज जबलपुर तहसील के एसडीएम के समक्ष भी आया । जब एक शिकायत में बताया गया कि 14, 12, 2022 को तत्कालीन तहसीलदार द्वारा मानेगांव बरगी के राजस्व निरीक्षक को भूमि का नाप करने संबंधी आदेश दिया गया था। लेकिन वर्तमान में आज तक आवेदक को केवल झूला झूलाने का काम किया जा रहा है और आजकल करते हुए डेढ़ साल से अधिक समय निकाल दिया गया। एसडीएम जबलपुर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार को प्रकरण की पूरी जानकारी लेकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आवेदक की ओर से तत्काल कार्यवाही की माँग की गई है।