जबलपुर (जय लोक)। ट्रांसपोर्ट नगर के कुल 572 भूखण्डों में से 69 भूखण्ड ऐसे है जिनमें वर्ष 1992-93 में आवंटन की प्रक्रिया की गयी किन्तु इनकी 30 साल की लीज 2022 में समाप्त हो जाने के बाद भी इससे सम्बंधित शिकायत का निराकरण नहीं हो पा रहा है। इन सभी प्लॉटों का आवंटन गैर ट्रांसपोर्टरों को हो गया था। जबलपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट टेक्निक एसो.के आयुक्त नगर निगम को एक ज्ञापन सौपकर मांग की है कि इन सभी गैर ट्रांसपोर्टरों के आवंटन निरस्त कर इन भूखंडों का आवंटन वास्तविक ट्रांसपोर्टरों को किया जाए ताकि शहर का यातायात व्यवस्था भी व्यवस्थित हो सके और जो वास्तविक ट्रांसपोर्टर भटक रहे हैं उनको भी भूखंड मिल सके।
इन 69 भूखंड के संबंधित आवंटियों द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय संबंधी दस्तावेज साक्ष्य नगर निगम के समक्ष कई सालों से भी माँगे जाने के बाद आज तक प्रस्तुत नहीं किये गए है। लेकिन फिर भी नगर निगम इस सम्बन्ध में ठोस निर्णय नहीं ले रही है। हालांकि नगर निगम ने इन प्लॉटों की लीज नवीनीकरण नहीं की है। जबलपुर में प्रस्तुत न करने के कारण नगर निगम, अधिकारियों द्वारा लीज का निष्पादन नहीं किया एवं उपरोक्त प्रकरण लीज की समयावधि के दौरान मेयर इन काउसिंल से स्वीकृति हेतु लंबित था जिसमें लीज अवधि वर्ष 2022 तक समाप्त होने बाद भी आज दिनांक तक कोई भी स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी। यह कि 69 भूखण्डों के आवंटियों द्वारा वर्ष 1992 से 2022 तक व्यवसाय के प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए है। उपरोक्त भूखण्ड 87 भूखण्डों की निरस्त लिस्ट में शामिल है। कमिश्नर जबलपुर संभाग ने कोर्ट के निर्देश पर बुलवाये गए समस्त दावा/आवेदन आयुक्त नगर निगम को प्रेषित कर दिए गये हैं। इनमें 69 भूखण्डों के दावा, आवेदन वास्तविक ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को आवंटित किये जाये। एसो. ने माँग कि है कि इस भूखंडों के वास्तविक ट्रांसपोर्टरों को आवंटन होने से नगर निगम जबलपुर को लाखों रूपयों का राजस्व प्राप्त होगा।
गिरोह के कब्जे में हैं कई प्लाट
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह आरोप लगाया है कि 69 प्लाटों में से अधिकांश प्लाट यहां सक्रिय कुछ दलाल किस्म के लोगों और कुछ अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा बनाए गए एक गिरोह के कब्जे में हैं। इन प्लाटों के संबंध में अनुबंध कर लिए गए हैं और अब निगम प्रशासन पर पूरी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि नियम विरूद्ध जाकर गैर ट्रांसपोर्टरों को आवंटित हुए इन भूखंडों की समाप्त हो चुकी लीज को पुन: नवीनीकरण कर दिया जाए।
