विधायक अभिलाष पांडेय के सवाल पर सरकार का जवाब
जबलपुर, (जयलोक)। उत्तर मध्य के विधायक डॉ. अभिलाष पांडे ने विधानसभा में पत्रकारों की सुरक्षा सहित सम्मान निधि और अन्य मामलों का उठाया, जिस पर जनसंपर्क मंत्रालय का दायित्यव संभाल रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जवाब दिया है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के संबंध में देश में प्रचलित प्रावधानों का अध्ययन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समिति का गठन किया गया है। डॉ. पांडे ने पत्रकारों की विभिन्न समितियों का लंबे समय से गठन नहीं होने पर भी सवाल उठाया गया है जिस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों के लिये सम्मान निधि निर्णायक मण्डल का गठन किया जा चुका है। मीडिया प्रतिनिधियों को अधिमान्यता प्रदान करने के लिये 01 राज्य एवं 10 संभागीय स्तरीय समितियों के गठन की प्रक्रियाधीन है। पत्रकारों को चिकित्सकीय उपचार हेतु म.प्र. संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति के गठन की भी प्रक्रियाधीन है। अनेक बुजुर्ग पत्रकार और प्रेस छायाकार किसी संस्थान से सम्बन्धित न होने के कारण अधिमान्यता से वंचित हैं। उन्हें अधिमान्यता देकर सम्मान निधि देने के लिए क्या नीति है है इस सवाल पर जवाब दिया गया कि नियमानुसार अधिमान्यता किसी संचार संस्थान कार्य करने वाले पत्रकार, प्रेस छायाकार को दी जाती है। पूर्व से अधिमान्य पत्रकार को किसी संस्थान में कार्य न करने पर भी नियमानुसार स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिमान्यता देने का प्रावधान है। सम्मान निधि के लिये नियमानुसार आवेदक की दस वर्ष अधिमान्यता होना आवश्यक है।
युवाओं में बढ़ते नशे की ओर ध्यानाकर्षण कराया- जबलपुर उत्तर से विधायक डॉ अभिलाष पांडेय ने विधानसभा में प्रश्न लगाकर युवाओं में बड़ते नशे के लिए सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। उन्होंने सरकार से पूछा कि सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है एवं एनडीपीसी एक्ट के तहत की क्या क्या कार्यवाही कर रही है जिस पर सरकार ने डॉ अभिलाष पांडेय को जवाब देते हुए बताया कि मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही स्कूल कॉलेज के आस पास की मादक पदार्थों के ठेलो को हटाया जा रहा है एवं नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चल रहे है , जि़ले में अधिक मादक पदार्थ बिक्री वाले हॉट स्पॉट चिन्हित करके उन पर भी कार्यवाही की जा रही है।
