प्रदेश में आदिवासियों की जमीन पर काबिज हैं दबंग
भोपाल (जयलोक) । मप्र सरकार अवैध कब्जों को लेकर गंभीर है। भूमाफिया के खिलाफ प्रदेश भर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अब आदिवासियों को दी गई वनभूमि को अवैध तरीके से खरीदकर या दबंगई से काबिज होने वालों के खिलाफ सरकार मुहिम चलाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में कई जगहों पर अभिलेखों में छेड़छाड़ करके तो कई जगहों पर दस्तावेज बदलकर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंच रही है। सूत्रों का कहना है कि मप्र सरकार की जानकारी में आया है कि भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में गलत प्रक्रिया अपनाकर आदिवासियों से जमीनों की खरीदी की गई है। अवैधानिक तरीके से खरीदी गई आदिवासियों की जमीन अब सरकारी होगी यानी मप्र सरकार उसे अपने कब्जे में लेगी। कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद ने इस तरह का एक आदेश अपने जिले में पारित किया है। अब इस आदेश की राज्य सरकार पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी में है। बस! सरकार को लोकसभा चुनाव के लिए लागू की गई आचार संहिता के समाप्त होने का इंतजार है।
ब्यूरोक्रेट्स ने जमकर खरीदी जमीनें- मप्र में पिछले डेढ़ दशक के दौरान जमीनों का कारोबार तेजी से बढ़ा है। मप्र सरकार की जानकारी में आया है कि भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में गलत प्रक्रिया अपनाकर आदिवासियों से जमीनों की खरीदी की गई है। जमीन खरीदने वालों में आईएएस-आईपीएस, आईएफएस से लेकर दिग्गज राजनेता तक शामिल हैं। भोपाल में इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। तमाम लोगों ने इसको लेकर अफसरों के सामने शिकवा शिकायतें भी की है। सरकार इसको लेकर काफी समय से रास्ता तलाश रही थी। अब कटनी कलेक्टर का आदेश सामने आया है। सरकार को यह तरीका सबसे आसान लगा है। जिला कलेक्टर के जरिए सरकार वैध प्रक्रिया को अपनाए बिना खरीदी गई जमीनों को सरकारी करा दी। इससे सरकार के पास भूमि का बड़ा बैंक (लैंड बैंक) तैयार हो जाएगा। इससे सरकार की माली हालत में भी सुधार आएगा। बताते है कि सरकार ने इसे लागू करने की तैयारी कर ली है और इसको लेकर ठोस प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। तमाम दस्तावेजों और तथ्यों को खंगाला जा रहा है।
