इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने काम पहले कभी जबलपुर के लिए स्वीकृत नहीं हुए, लोक निर्माण से लोक कल्याण के लक्ष्य को साकार करता मप्र का बजट

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मप्र के बजट पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने पत्रकारवार्ता में दी जानकारी

जबलपुर(जय लोक)। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने आज एक पत्रकारवार्ता में बजट के प्रमुख प्रावधानों के संबंध में जानकारियाँ दीं। उन्होंने बताया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के काम इस बार के बजट में जितनी बड़ी संख्या में स्वीकृत हुए हैं उतने काम आज तक पहले कभी भी स्वीकृत नहीं हुए।
मध्य प्रदेश बजट 2026-27 का बजट ज्ञानी-2 के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के साथ-साथ औद्योगिकीकरण एवं अधोसंरचना को भी जोड़ा गया है। इस प्रकार, रोजगार सृजन, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और दीर्घकालिक विकास अब बजट की केंद्रीय धुरी होंगे।

कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण

मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 एच.पी. तक के कृषि पंप/प्रेशर तथा एक घरेलू कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत उपलब्ध कराने हेतु प्रतिपूर्ति के अंतर्गत 5,276 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

गरीब कल्याण

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ वर्ग के लिए 1,691 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

नारी कल्याण

लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत अब तक 52 लाख 29 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। इसके साथ ही योजना में 14 लाख 12 हजार बालिकाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई है।

अवसंरचना विस्तार तथा संधारण

सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं संधारण के लिए वर्ष 2026-27 में 14,742 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

नगरीय विकास

प्रधान मुख्यालय के उद्देश्य से पीएम ई-बस सेवा अंतर्गत कुल 972 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की स्वीकृति दी गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और उज्जैन में 472 ई-बसों का संचालन हो रहा है।

अधोसंरचना और विकास कार्यों ने पकड़ी रफ्तार

लोक निर्माण से लोक कल्याण के लक्ष्य को साकार करते हुए प्रदेश में अधोसंरचना विकास कार्य निरंतर गति पकड़ रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 2,190 किलोमीटर सडक़ों का निर्माण एवं उन्नयन, 992 किलोमीटर सडक़ों का नवीनीकरण तथा 30 पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2026-27 में 8,000 किलोमीटर सडक़ों का पुन: डामरीकरण, 600 किलोमीटर सडक़ों का उन्नयन तथा 89,000 किलोमीटर सडक़ों के संरक्षण का लक्ष्य है।

जबलपुर में होंगे 382 करोड़ के 34 निर्माण कार्य

इस बजट में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जबलपुर जिले के लिए कुल 34 निर्माण कार्यों को सम्मिलित किया गया है, जिनकी कुल स्वीकृत लागत ?382 करोड़ है। यह प्रावधान जिले की सडक़ एवं परिवहन अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है।
पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजकुमार पटेल, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, विधायक अभिलाष पांडे, नीरज सिंह, संतोष बरकडे, जिप अध्यक्ष आशा गोंटिया, नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज विज, मीडिया प्रभारी श्रीकांत साहू, सह मीडिया प्रभारी रवि शर्मा उपस्थित थे।