सत्तापक्ष के पार्षद ने किया बजट का समर्थन
जबलपुर (जय लोक)
नगर निगम सदन की बजट बैठक में आज सत्ता पक्ष के पार्षदों ने अपने अपने वार्ड और नगर विकास से संबंधित विषयों पर अपनी बातें रखी। सत्ता पक्ष के सभी पार्षर्दों ने महापौर द्वारा पेश किए गए बजट का समर्थन किया। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने टेलीकॉम फैक्ट्री की भूमि का विषय उठाया और अपनी बात सदन में रखी। वरिष्ठ पार्षद कमलेश अग्रवाल ने भी कई विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित करवाया।
कमलेश अग्रवाल ने इस बात की माँग भी उठाई कि जल विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से नए लोगों की भर्ती होना आवश्यक है क्योंकि हर जोन में अगर 15 कर्मचारियों की आवश्यकता है तो केवल पांच ही उपलब्ध है जिसके कारण कार्य क्षमता प्रभावित होती है। वरिष्ठ पार्षद अग्रवाल ने यह माँग भी उठाई की स्कूल कॉलेज के पास प्रतिबंध होने के बावजूद भी जम गए चाय पान के ठेलों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। स्कूली बच्चों में नशे की प्रवृत्ति को बढऩे देने से रोकना हमारा काम है, दूसरा स्कूली छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिहाज से भी ऐसे चाय पान के ठेलों को तत्काल वहाँ से हटना चाहिए। पार्षद श्री अग्रवाल ने सदन में यह माँग भी उठाई कि शहीद स्मारक में धार्मिक सामाजिक हर प्रकार के बड़े आयोजन होते हैं। ऐसे में यहाँ आने वाले हजारों लोगों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम दो सुलभ शौचालय का निर्माण होना चाहिए। सबसे जरूरी विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए पार्षद कमलेश अग्रवाल ने कहा कि शहर के फुटपाथों पर अतिक्रमण हो चुका है। यह फुटपाथ शहर के नागरिकों के चलने के लिए बनाए गए हैं लेकिन इन सभी स्थानों पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है इन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाना बहुत आवश्यक है।सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद सत्ता पक्ष की ओर से एमआईसी सदस्य दामोदर सोनी, सुश्री कृष्णा चौधरी, श्रीमती रंजना अग्रहरि, एमआईसी सदस्य श्रीमती रजनी साहू, श्रीमती संतोषी ठाकुर एवं विपक्ष की ओर से पार्षद श्रीमती रितु राजेश यादव ने सदन में अपने विचार रखें।
निगम को दी जाए टेलिकॉम की भूमि
सदन में नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने टेलीकॉम फैक्टरी (पी.एन.टी.) की लगभग 70 एकड़ जमीन नगर निगम को दिए जाने की माँग उठायी।नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने कहा कि महापौर ने बजट में 12 लाख पौधे लगाए जाने एवं शहर में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
पी.एन.टी. की जमीन सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी क्योंकि पहले से ही वहाँ पर हजारों की संख्या में बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए है एवं आवागमन की दृष्टि से यह भूखंड तीन तरफ से मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है। उक्त 70 एकड़ जमीन उपलब्ध है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के लिये पूरी तरह पर्याप्त है वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनने से शहर के उद्योग एवं व्यवसाय में भी बढोत्तरी होगी, शहर की ऐवियेशन इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा।
नेता प्रतिपक्ष में सदन में यह माँग उठाई की हम सभी सदन के पार्षद साथी सर्वसम्मति से राज्य और केन्द्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजें जिसमें माँग की जाये की उक्त 70 एकड़ जमीन को केन्द्र के दूरसंचार विभाग द्वारा नगर निगम को दी जाए।
