बीएसएनएल में वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की योजना, वित्त मंत्रालय से मंजूरी की प्रतीक्षा
नई दिल्ली (एजेंसी/जयलोक)। टेलीकॉम डिपार्टमेंट और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने एक बड़ा कदम उठाने की योजना बनाई है, जिसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (वीआरएस) को लागू करने की योजना है। इसके तहत, वित्त मंत्रालय से 15,000 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट वीआरएस के माध्यम से कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के साथ-साथ एम्प्लॉइज की संख्या में 35 फीसदी की कमी लाना चाहता है। इसके बावजूद, किसी भी ऑफिशियल घोषणा में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। एक अधिकारी के अनुसार, इस प्रस्ताव में कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने के लिए एम्प्लॉइज की संख्या में 18,000 से 19,000 तक की कमी का प्रस्ताव है। इसके लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसका आगे का कदम बढ़ाया जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक बीएसएनएल वर्तमान में 7,500 करोड़ रुपए का खर्च करती है अपने एम्प्लॉइज की सैलरी के लिए, जो कंपनी के रेवेन्यू का करीब 38 फीसदी है। कंपनी इस खर्च को कम करने की योजना बना रही है और सालाना 5,000 करोड़ रुपए की बचत करने का मकसद रखा है। बीएसएनएल पिछले कुछ समय से कर्ज संकट से जूझ रही है। सरकार ने तीन रिवाइवल पैकेज की मदद से कंपनी को सपोर्ट किया है। अंतिम रिवाइवल पैकेज में सरकार ने बीएसएनएल के लिए 89,047 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें 4जी और 5जी सर्विस शुरू करने की योजना शामिल थी।
