भोपाल (जयलोक)
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के साथ ही सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए 89 दिन बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कैबिनेट बैठक मंगलवार को करने वाले हैं जिसके लिए एजेंडा फाइनल करने का काम चल रहा है। इसमें करीब दो दर्जन एजेंडों चर्चा में लाए जाने की संभावना है। कैबिनेट बैठक में जल संंसाधन, लोक निर्माण विभाग, नगरीय विकास और आवास विभाग समेत अन्य विभागों के करोड़ों रुपए नए प्रोजेक्ट मंजूर करने और पूर्व में रुके व अटके प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सहमति दी जाएगी। मोहन कैबिनेट की पिछली बैठक 14 मार्च को हुई थी। इस बैठक में खासतौर पर चित्रकूट विकास प्राधिकरण के गठन, केन बेतवा परियोजना के लिए 24 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी और पर्वतमाला योजना के अंतर्गत प्रदेश के कई जिलों में रोपवे शुरू करने का फैसला किया गया था। इसके बाद अब 89 दिनों के उपरांत पहली बैठक होने वाली है। इधर चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रदेश में अगले मंगलवार से जिलों में कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई भी शुरू हो जाएगी। जीएडी (सामान्य प्रशासन विभाग) अब इसे फिर से शुरू करने का आदेश एक दो दिनों में जारी करेगा। राज्य सरकार प्रदेश में जल संवर्धन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चला रही है। इस पर भी आने वाले दिनों में कुछ और फैसले हो सकते हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और उनके मंत्री अभी तक जनता के हित में लागू की जाने वाली नई योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा नहीं कर पा रहे थे। अब नई योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा भी की जा सकेगी।
खुल सकता है तबादलों पर से बैन
मोहन कैबिनेट की बैठकों में प्रदेश में 15 दिन या अधिक समय के लिए तबादलों पर बैन भी हट सकता है। इसमें जिला और राज्य स्तर पर कर्मचारियों के तबादले मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय की सहमति से किए जा सकेंगे। इसके अलावा मंत्रियों को प्रभार के जिले सौंपने और एसीएस व एडीजी स्तर के अफसरों द्वारा की जाने वाली संभागीय समीक्षा बैठकों व उनकी रिपोर्ट पर कार्यवाही भी तेज हो सकेगी।
