भारत झुकेगा नहीं, ट्रम्प के हटने का इंतजार करेंगे

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अमेरिकी ट्रेड डील पर बोले अजित डोभाल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल सितंबर की शुरुआत में चीन गए थे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से दोस्ताना मुलाकात की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद भारत ने अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों को संभालने की कोशिशें तेज कर दीं।
इसी सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को वॉशिंगटन भेजा गया। वहां उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। यह जानकारी अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से दी है। जानकारी अनुसार, इस बातचीत में डोभाल ने साफ कहा कि भारत अमेरिका के साथ चल रही कड़वाहट को खत्म करना चाहता है और दोबारा ट्रेड डील पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि, डोभाल ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगा।

उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी टीम सख्त रुख अपनाती है, तो भारत मौजूदा सरकार के कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार भी कर सकता है। भारत इससे पहले भी अमेरिका की मुश्किल सरकारों का सामना कर चुका है। जानकारी अनुसार, डोभाल ने यह भी कहा था कि भारत चाहता है कि ट्रम्प और उनके सहयोगी भारत के खिलाफ खुलेआम बयान देना बंद करें, ताकि रिश्ते दोबारा पटरी पर आ सकें। उस वक्त भारत ट्रम्प के बयानों से नाराज था, क्योंकि अगस्त में ट्रम्प ने भारतीय सामान पर 50 प्रतिशत टैक्स लगा दिया था। ट्रम्प ने भारत की अर्थव्यवस्था को ‘डेड’ (मरी हुई) कहा था और आरोप लगाया था कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में मदद कर रहा है।

भारत-अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर कानूनी मसौदा हो रहा तैयार
भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दोनों देश अगले 4 से 5 दिनों में संयुक्त बयान (जॉइंट स्टेटमेंट) पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। सरकार ने बताया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है। उन्होंने बताया कि संयुक्त बयान के बाद इस समझौते को औपचारिक रूप दिया जाएगा और मार्च के मध्य तक फॉर्मल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जॉइंट स्टेटमेंट के जारी होने के बाद ट्रंप सरकार अमेरिकी टैरिफ को 18 फीसदी तक घटाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेगी।