हाईकोर्ट में जमीन का मामला विचाराधीन
जबलपुर (जयलोक)
बीएसएनएल फैक्ट्री की 70 एकड़ जमीन का निरीक्षण करने आज कलेक्टर दीपक सक्सेना, एडीएम मीशा सिंह , एसडीएम शिवाली सिंह सहित अन्य अधिकारी बीएसएनएल फैक्ट्री पहुँचे। यहां कलेक्टर और एडीएम की टेलीग्राफ फैक्ट्री के अधिकारियों से चर्चा हुई। काफी देर तक चले वार्तालाप में यह बात सामने आई कि बीएसएनएल फैक्ट्री की 70 एकड़ जमीन की नीलामी फिलहाल अभी नहीं की जाएगी। जिसका मुख्य कारण जमीन का यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
जिसके कारण केन्द्र सरकार ने अभी टेलीग्राफ फैक्ट्री की जमीन की नीलामी पर कोई निर्णय नहीं लिया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आज रानीताल के पास स्थित बीएसएनएल की जमीन से जुड़े मुद्दे के संबंध में बीएसएनएल के जीएम एनके डोंगरा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर कलेक्टर दीपक ससेना ने बताया कि टेलीकॉम फैक्ट्री की 70 एकड़ जमीन पर पूरी तरह कब्जा बीएसएनएल का ही है और इसको लेकर मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन भी है। जिला प्रशासन चाहता है कि जमीन को लेकर कोई विवाद न हो और बीएसएनएल का जिला प्रशासन के आपसी समन्वय बना रहे। बैठक में जीएम द्वारा अवगत कराया कि भारत सरकार की विनिवेश नीति के अनुरूप भारत संचार निगम की जबलपुर स्थित भूमियों का विनिवेश विचारण में है, पर इस दिशा में फिलहाल कोई कार्रवाई प्रचलित नहीं है, क्योंकि प्रश्नगत भूमि के संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका प्रचलित है। याचिका के निराकरण उपरांत ही यथोचित कार्रवाई की जा सकेगी।
बैठक में संबंधित विषय के विभिन्न तथ्यों पर चर्चा की गई। बीएसएनएल की 70 एकड़ जमीन में से लगभग 26 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज किया गया है, इसी जमीन को लेकर बीएसएनएल द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह और अधारताल एसडीएम श्रीमती शिवाली सिंह भी मौजूद थी।
हाईकोर्ट के निर्णय के बाद होगा फैसला- इस मामले में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि टेलीग्राफ फैक्ट्री की 70 एकड़ जमीन की नीलामी का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। यह निर्णय हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया जाएगा। तब तक केंद्र सरकार की सरकारी जमीनों की नीलामी की घोषणा में टेलीग्राफ फैक्ट्री की जमीन शामिल नहीं है।
Author: Jai Lok
