भोपाल (जयलोक)। मप्र की डॉ. मोहन यादव सरकार वित्तीय वर्ष २०२५-२६ का बजट तैयार करने में जुटी हुई है। सरकार का फोकस है कि सभी विभागों को पर्याप्त और संतुलित बजट मुहैया कराया जाए ताकि विकास को लगातार गति मिलती रहे। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार का फरवरी के अंतिम या मार्च के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत होने वाले बजट में सरकार पीएम नरेंद्र मोदी की चार जातियों यानी युवा, महिला, गरीब और किसान पर केंद्रित पर केंद्रित रहेगा। इन वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय प्रविधान रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि इन वर्गों को लेकर संचालित केंद्रीय योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ हितग्राहियों को दिलाने के लिए तीन वर्ष की कार्ययोजना बनाएं। इसके अनुसार ही बजट प्रविधान प्रस्तावित करें। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव जनवरी के अंतिम सप्ताह में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बजट की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। केंद्रीय योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बजट में राज्यांश रखा जाएगा।
विकास और निर्माण का बजट बढ़ेगा
विधायकों द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्रों में प्रस्तावित निर्माण कार्यों के लिए बजट में अलग से प्रावधान भी किया जाएगा, जो अधोसंरचना विकास और निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों के बजट का आकार भी बढ़ाएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य करने की बात कही है। साथ ही कहा है कि उनके क्षेत्र में जनता के काम समय पर हों, इसकी भी वे चिंता करें। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को उनकी विधानसभा क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास के लिए अगले ५ साल का मास्टर प्लान बनाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए जनता को बेहतर सेवाएं देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि विकास कार्य और जनकल्याण के काम उनकी प्राथमिकता में हैं। विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में आवश्यक एवं जनता की परेशानी और सुविधा से संबंधित कम लागत के जरूरी विकास कार्यों की सूची मुख्यमंत्री कार्यालय को देंगे। इनमें छोटे पुल-पुलिया, सडक़, बिजली, पानी, विद्यालय, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन जैसे कामों की सूची संबंधित विभागों के पास प्रस्ताव बनाने के लिए भेजी जाएगी। इन प्रस्तावों की लागत की राशि को बजट में शामिल कराया जाएगा। अगले ५ साल में एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही मध्यप्रदेश सरकार का २०२५-२६ के लिए जल संसाधन विभाग का बजट विगत वर्षों से बड़ा होगा। वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में बजट ६०६३.७० करोड़ का था, २०२१- २२ में ६४३६ हजार करोड़ हुआ। २०२४- २५ के लिए जल संसाधन विभाग का बजट ६३४८ हजार करोड़ था। लेकिन इस बार यह इससे अधिक हो सकता है। इस बार मप्र में नदी जोड़ो अभियान शुरू हुआ है। केन-बेतवा और पार्वती-चम्बल- कालीसिंध परियोजनाओं का भूमिपूजन हो चुका है। १८ अन्य योजनाओं के प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहे हैं। इनमें राज्य के हिस्से की राशि का बजट में प्रावधान किया जाएगा।
