Download Our App

Home » दुनिया » योजनाओं पर कितना हुआ खर्च अब सरकार बताएगी

योजनाओं पर कितना हुआ खर्च अब सरकार बताएगी

भोपाल (जयलोक)। विधानसभा का बजट सत्र अगले माह फरवरी के प्रथम पखवाड़े में आहुत किया जा सकता है। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने जहां अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी हैं, तो वहीं राज्य सरकार का वित्त विभाग भी अगला बजट तैयार करने को लेकर सक्रिय हो गया है। जानकारों की मानें तो सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। सत्र से पहले विभाग पारदर्शिता लाने के लिए योजनाओं को कितना बजट दिया गया, इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराएगी। कृषि कल्याण वर्ष की रणनीति भी तैयार की जा रही है। सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि उनके द्वारा एक साल में किन योजनाओं पर कितना बजट खर्च किया है और उससे कितने लोगों को रोजगार मिल सका है इसकी जानकारी दें। सरकार अगले बजट भाषण के दौरान इस बात की जानकारी भी देगी, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन और पारदर्शिता की बात सार्वजनिक हो सकेगी। वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों से सवाल पूछा कि उनके द्वारा अगले एक साल में कौन से नवाचार किए जाएंगे और विभाग का राजस्व कैसे बढ़ पाएगा ये सभी जानकारी 15 जनवरी तक मांगी है। इसमें सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अफसरों से कहा गया है कि नई योजनाओं की जानकारी इसमें शामिल की जाएं इसलिए नई योजनाओं की डिटेल भेजना है।
रोलिंग बजट पर होगी चर्चा
जानकारी के अनुसार अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान अगले वित्तीय बजट वर्ष 2026-27 के अलावा अगले दो वर्ष यानि कि 2027-28 और वर्ष 2028-29 के रोलिंग बजट को लेकर भी मंथन किया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग को साफ तौर पर बता दिया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश को पूरी तरह से झुग्गी मुक्त राज्य बनाना है। इसके लिए नगरीय प्रशासन के अलावा दूसरे संबंधित विभागों से भी कार्ययोजना मांगी गई है। इसके अलावा गौ-वंश संवर्धन एवं संरक्षण, गौ-चर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी जानकारी दी जाए। साथ ही शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए की गई कार्रवाई और कितनी भूमि तथा कितने मूल्य की भूमि अतिक्रमण से मुक्त हुई है, इसका ब्यौरा देना होगा।

 

रैन बसेरा के सामने पत्थर पटककर युवक की हत्या

Jai Lok
Author: Jai Lok

RELATED LATEST NEWS

Home » दुनिया » योजनाओं पर कितना हुआ खर्च अब सरकार बताएगी