भोपाल (जयलोक)। मप्र विधानसभा का मानसून सत्र एक जुलाई को शुरू होगा। 19 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में 14 बैठकें आयोजित होंगी। इस दौरान डॉ. मोहन यादव सरकार आर्थिक सर्वेक्षण, पूर्ण बजट और विभागीय प्रतिवेदन पेश करेगी। वित्त विभाग के अधिकारी बजट की तैयारी में जुट गए हैं। बजट में सरकार की प्राथमिकता सबसे अधिक विकास पर होगी। उधर, सरकार ने भाजपा विधायकों से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में आगामी पांच साल की कार्ययोजना बताने को कहा है। विधायकों द्वारा विकास का जो खाका दिया जाएगा, उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। वित्त विभाग ने बजट की तैयारी शुरू कर दी है। सभी विभागों से बजट के प्रस्ताव मंगाए गए हैं। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के पास वित्त विभाग का जिम्मा है। उनके भाषण के लिए सभी विभागों से वित्त विभाग ने उपलब्धियां भी मंगाई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले लेखानुदान पेश किया था। सरकार ने जुलाई 2024 तक विभागों के नियमित खर्च के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी। अब सरकार पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रही है।
विधायक बताएंगे पांच सालकी कार्ययोजना- विधानसभा के मानसून सत्र में भाजपा विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में आगामी पांच साल का रोडमैप रखेंगे। वे सदन में बताएंगे कि आगामी पांच साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या और कैसे विकास कार्य करेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने सभी विधायकों से कहा है कि वे कलेक्टरों के साथ बैठकर योजनाओं की बारे में जानें और उनके आधार पर आगामी पांच साल की कार्ययोजना तैयार करें। विधानसभा सत्र में इसको लेकर चर्चा होगी और कार्ययोजना फाइनल की जाएगी। इस कार्य के लिए जो भी बजट लगेगा राज्य सरकार देगी। वहीं इस कार्य में सभी 29 सांसदों को भी कहा गया है कि वे अपने संसदीय क्षेत्र का रोडमैप तैयार कर केंद्र सरकार से योजनाओं स्वीकृत कराकर विकास कार्य करें।
