नई दिल्ली (जयलोक)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। बजट में नई रिजीम चुनने वालों के लिए अब बजट में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार रुपए तीन किश्तों में देगी। मोदी सरकार 3.0 बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जदयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का 11वां पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण के दौरान टैक्सेशन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया था, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अहम एलान किए हैं। वित्त मंत्री ने करीब चार करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़े लाभ होने की बात कही है। इस बार अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी कम करने के प्रयासों को जारी रखेगी।
नई कर प्रणाली के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान
इस बार वित्त मंत्री ने नई कर प्रणाली में तीन से सात लाख रुपये तक 5 प्रतिशत कर का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि तीन लाख रुपए तक की आमदनी पर करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा। सात से दास लाख रुपये तक की आमदनी वालों के लिए 10प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार नए एलानों से चार करोड़ लोगों को नई कर प्रणाली में 17,500 रुपये तक का लाभ होगा। वित्त मंत्री ने पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया है। सरकार के इस फैसले से देश के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्री ने एंजल टैक्स हटाने का किया ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को स्टार्टअप्स में सभी वर्ग के निवेशकों के लिए ‘एंजल’ कर (एंजल टैक्स) समाप्त करने की घोषणा की। अपने बजट भाषण में उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनियों तथा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के संदर्भ में कुछ वित्तीय साधनों के लिए कर दरों में विभिन्न बदलावों की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा, सबसे पहले, भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए मैं सभी वर्गों के निवेशकों के लिए तथाकथित एंजल कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूं। एंजल कर को हटाने से स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे उनके लिए अधिक अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
अपना सातवां बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंची इस दौरान राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को परंपरागत रूप से दही शक्कर खिलाकर देश की बेहतर वित्तीय व्यवस्था की कामना के साथ शुभकामनाएं दी।
एनपीएस वात्सल्य- बच्चों के लिए माता-पिता कर सकेंगे बचत, वयस्क होने पर मिलेगा फायदा
पीएम आवास- एक करोड़ गरीब-मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलेगा घर, शहरी आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना।
आंध्र प्रदेश- विशेष दर्जे की जगह आधारभूत ढांचे को बढ़ाने में मदद का एलान, मिलेगी वित्तीय सहायता
किसानों के लिए खुला सरकार का पिटारा
८ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई): देश के 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा
८ पांच राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
८ झींगा मछली ब्रूडस्टॉक के लिए केन्द्रीकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
८ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जाएगी
८ किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च-पैदावार और जलवायु-अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी
८ क्रियान्वयन में सहायता के लिए 10 हजार आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे
८ देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाएगी।
मोबाइल फोन से लेकर सोना-चांदी और कैंसर की दवाओं तक क्या होने जा रहा है सस्ता?
बजट में ऐलान के बाद ये चीजें होंगी सस्ती
कैंसर से जुड़ी तीन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई। एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर भी आयात शुल्क हटाया गया।
मोबाइल फोन और पार्ट्स- पीसीबी और मोबाइल फोन चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15 फीसदी घटी।
25 आवश्यक खनिजों पर सीमा शुल्क नहीं।
सोलर सेल और सोलर पैनल के निर्माण की वस्तु पर टैक्स में छूट।
स्र सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर छह फीसदी किया गया।
ज्वैलरी सस्ती होंगी।
स्र प्लैटिनम पर सीमा शुल्क घटकर अब 6.4 फीसदी हुआ।
इन चीजों के लिए चुकानी होगी ज्यादा कीमत
स्र पीवीसी फ्लेक्स बैनर का आयात करना महंगा होगा।
स्र कुछ दूरसंचार उपकरणों का आयात महंगा होगा। आधारभूत कस्टम ड्यूटी 10प्रतिशत से बढ़ाकर 15प्रतिशत की गई। मेक इन इंडिया के तहत देश में बने सस्ते घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एलान।
स्र एक साल से ज्यादा तक रखे गए इक्विटी निवेश महंगे होंगे। टैक्स 15प्रतिशत से 20प्रतिशत किया गया।
स्र एक साल से ज्यादा रखे गए शेयर महंगे होंगे। टैक्स 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5प्रतिशत किया गया।
स्र अमोनियम नाइट्रेट पर आयात शुल्क 10 फीसदी बढ़ाया गया।
स्र खुद से नष्ट न होने वाले प्लास्टिक महंगे होंगे। आयात शुल्क 25 फीसदी बढ़ाया गया।
बिहार को विशेष राज्य की तरह विकसित करेगी मोदी सरकार
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है- सोमवार को लोकसभा में जनता दल यूनाईटेड के सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर सीधा जवाब देने के अगले दिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट 2024 में बिहार को विशेष बना दिया। केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 3.0 ने अपने पहले बजट में बिहार के विकास की रूपरेखा विशेष रूप से रखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वोदय योजना की घोषणा बिहार के नाम के साथ की। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय योजना लायी जा रही है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध प्रदेश को भी रखा गया है। इन राज्यों में मानव संसाधन विकास, आधारभूत संरचना विकास और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार विशेष मेहनत करेगी।
सरकार ने 10 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाया
देश में चलने वाली कई तरह की योजनाओं के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ दिया जाता है। इसके लिए भारत सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है जिसमें से एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसी योजना को लेकर आज यानी 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करने के दौरान मुद्रा लोन को लेकर एक बड़ा एलान किया। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये एलान किया है और किन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करने के दौरान एलान किया कि अब मुद्रा लोन 20 लाख रुपये तक मिल सकेगा। जबकि इससे पहले ये लोन सीम 10 लाख रुपये तक की थी। ऐसे में इस घोषणा से मुद्रा लोन लेने वाले लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिल सकता है।
पहली नौकरी मिलने पर सीधे खाते में आएंगे 15 हजार, पीएफ सरकार देगी
पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा- सीतारमण ने कहा, रोजगार और कौशल विकास सरकार की नौ प्राथमिकताओं में से एक है। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डीबीटी के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपये होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा।
पीएफ में एक महीने का योगदान– वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान प्रदान करके नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। उन्होंने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।
एक करोड़ युवाओं को टॉप-500 कंपनियों में 12 महीने इंटर्नशिप और हर महीने भत्ता – वित्त मंत्री निर्मण सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग-अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके तहत युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 फीसदी लागत को वहन करना होगा।
1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा- उन्होंने कहा, मुझे कौशल विकास और राज्य सरकारों व उद्योग जगत के साथ सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत चौथी योजना के तौर पर केंद्र की नई प्रस्तावित योजना की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को हब में अपग्रेड किया जाएगा।
जलवायु के अनुकूल बीज विकसित करने के लिए धन मुहैया करेगी सरकार- सीतारमण ने कहा कि सरकार जलवायु के अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र और उससे जुड़े विशेषज्ञों व अन्य को धन मुहैया कराएगी।
मनरेगा में परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन का रोजगार- उन्होंने आगे कहा, पहले मौजूद मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) योजना में प्रत्येक उस परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक काम चाहते हैं।
