डॉ. नवीन जोशी
भोपाल (जयलोक)। राजधानी भोपाल के तुलसी नगर स्थित नवीन वन मुख्यालय भवन के वे तीन फ्लोर, जिन्हें वर्ष 2023 में विभिन्न सरकारी विभागों को विक्रय किया गया था, अब पुन: वन विभाग ने ही खरीद लिये हैं। इसके लिए हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्राप्त हुई थी और पूरक बजट में इस हेतु ?63 करोड़ 75 लाख 23 हजार 320 रुपये का प्रावधान किया गया था। उल्लेखनीय है कि ये तीनों फ्लोर पूर्व में श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, श्रम कल्याण मंडल, असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार मंडल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम तथा खनिज विभाग के स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन को बेचे गये थे और उनकी विधिवत रजिस्ट्री भी की जा चुकी थी।
बाद में विभागीय समीक्षा में यह निर्णय लिया गया कि जैव विविधता बोर्ड, ईको टूरिज्म बोर्ड और बांस मिशन जैसे महत्वपूर्ण कार्यालय, जो वर्तमान में शहर के अलग-अलग स्थानों पर किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं, उन्हें एक ही परिसर में समेकित किया जाना चाहिए। इसी कारण वन विभाग ने ये तीनों फ्लोर पुन: क्रय कर लिये हैं और अब इनकी रजिस्ट्री भी विभाग के नाम से संपन्न हो चुकी है।
प्रदेश के वनों को आग से बचाने पर होगा 70 करोड़ रुपये का व्यय
राज्य के विशाल वन क्षेत्रों को आगजनी से सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग ने इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में 70 करोड़ रुपये व्यय करने की योजना बनाई है। पिछले वर्ष 2024-25 में इस कार्य पर ?32 करोड़ 54 लाख का व्यय हुआ था। वन मुख्यालय भोपाल की संरक्षण शाखा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक मनोज अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2024 में प्रदेश के वनों में 14,787 आगजनी की घटनाएं दर्ज की गई थीं। इनमें से लगभग 1,400 से 1,800 घटनाएं प्राकृतिक कारणों जैसे बिजली गिरने या स्वमेव उत्पन्न दहन से हुईं, जबकि 12,000 से 13,000 घटनाएं मानवजनित (मेनमेड) थीं। इसके अतिरिक्त लगभग 500 प्रकरणों में फायर लाइन हटाने की घटनाएं भी सामने आईं। वन विभाग ने आग पर शीघ्र नियंत्रण हेतु एक उपग्रह आधारित फायर अलर्ट सिस्टम विकसित किया है। यह प्रणाली उपग्रह से प्राप्त सिग्नल के माध्यम से आग लगने की सूचना तत्काल संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को एसएमएस अलर्ट द्वारा भेजती है, जिससे त्वरित कार्रवाई कर नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।
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Author: Jai Lok
