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भाजपा 7 संगठनात्मक संभागों में बाँटेगी प्रदेश

पार्टी में संगठन से सरकार तक जवाबदेही तय करने की तैयारी
भोपाल (जयलोक)। मध्यप्रदेश भाजपा अब संगठन को केवल चुनावी गतिविधियों तक सीमित रखने के बजाय उसे सरकार के कामकाज और योजनाओं के क्रियान्वयन से सीधे जोडऩे की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी के मौजूदा संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव की कवायद चल रही है। प्रदेश को 13 संगठनात्मक संभागों के बजाय सात संभागों में बांटने का प्रस्ताव है। खास बात यह है कि प्रत्येक संभाग में संगठन की कमान पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को भी सौंपी जाएगी। इस व्यवस्था के जरिए संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने के साथ क्षेत्रीय स्तर पर जवाबदेही तय करने की कोशिश होगी।
भाजपा की इस प्रस्तावित व्यवस्था में संगठनात्मक जिम्मेदारियों के साथ विकास और प्रशासनिक कामकाज की निगरानी भी महत्वपूर्ण होगी। वरिष्ठ मंत्रियों को अपने प्रभार वाले संभागों में नियमित दौरे करने होंगे। महीने में दो से तीन बार संभागीय मुख्यालय पहुंचकर उन्हें संगठनात्मक गतिविधियों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति तथा विकास कार्यों की समीक्षा करनी होगी। हालांकि जिलों के प्रभारी मंत्री पहले की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, लेकिन संभाग स्तर पर समग्र निगरानी वरिष्ठ मंत्रियों के हाथ में होगी।
मंत्रियों के प्रभार में भी होगा फेरबदल
प्रस्तावित व्यवस्था में दोनों उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के अलावा कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह और कुंवर विजय शाह को संभागों की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। इसके साथ ही मंत्रियों के मौजूदा जिला प्रभारों में भी बदलाव हो सकता है। संभावना है कि उनकी जिम्मेदारी सीमित कर दो जिलों के बजाय एक जिले का प्रभार दिया जाए। यह जिला उसी संभाग में होगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित मंत्री को सौंपी जाएगी। इस बदलाव का मकसद मंत्रियों को सीमित भौगोलिक क्षेत्र में अधिक समय देने और विकास कार्यों की नियमित निगरानी के लिए जवाबदेह बनाना है। इससे संगठन को भी सरकार के कामकाज का फीडबैक सीधे मिल सकेगा।
कोर कमेटियों में नए चेहरों को मौका
संगठनात्मक फेरबदल केवल संभागों तक सीमित नहीं रहेगा। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक पार्टी पदाधिकारियों और समितियों की सक्रियता का आकलन किया जाएगा। इसमें कोर कमेटियों पर विशेष फोकस रहेगा। प्रस्तावित बदलाव के तहत विधायकों और चुनाव हार चुके नेताओं को कोर कमेटियों से बाहर रखने की तैयारी है। इन नेताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए कहा जाएगा। उनकी जगह सक्रिय युवा कार्यकर्ताओं और ऐसे नेताओं को मौका देने की रणनीति है, जो लगातार संगठन के काम में जुटे हैं। पार्टी का जोर अब पद और राजनीतिक हैसियत के बजाय संगठन में वास्तविक सक्रियता को प्राथमिकता देने पर है।
कार्यसमिति में पुराने नेताओं की वापसी की तैयारी
एक तरफ कोर कमेटियों में बदलाव की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कार्यसमिति का विस्तार कर संगठन की मुख्यधारा से दूर हो चुके वरिष्ठ नेताओं को फिर जोडऩे की योजना है। वर्तमान में प्रदेश कार्यसमिति में 106 सदस्य और 41 स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। इनमें 34 महिला नेत्रियां भी शामिल हैं। प्रस्ताव के मुताबिक प्रत्येक जिले से दो-दो नए सदस्यों को कार्यसमिति में शामिल किया जा सकता है। इनमें ऐसे वरिष्ठ नेताओं को प्राथमिकता मिलेगी, जो लंबे समय तक पार्टी के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल संगठन की सक्रिय गतिविधियों से दूर हैं। कुछ जिलों से युवा और सक्रिय चेहरों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसी सिलसिले में 18 नवंबर को भोपाल में हुई बैठक में सभी जिला अध्यक्षों से दो-दो नामों की सूची मांगी गई है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी संगठन में एक ओर पुराने अनुभवी नेताओं को जगह देने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर नई पीढ़ी को भी आगे लाना चाहती है।

 

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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