
(जय लोक)। ‘आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं’ आपमें ईमानदारी नहीं है। ये टिप्पणी एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत पर की। दरअसल उक्त वकील ने दो नवंबर को कार्यालय में दिए गए अपने एक मामले/शिकायत पर पंद्रह दिन बाद भी जवाब न मिलने और तत्काल सुनवाई न होने पर नाराजगी जताई थी।
जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उन्हें इंतजार करने को कहा, तो वकील ने मना कर दिया और आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद कार्यवाही का लाइव प्रसारण बंद कर दिया गया और सुरक्षाकर्मियों ने वकील को कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया।
इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उक्त वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की है।
इसी तरह की एक घटना अक्टूबर के अंत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 49 में हुई जब न्यायमूर्ति अजय भनोट के डायस की ओर कुर्सियां और अन्य फर्नीचर फेंके जाने की घटना सामने आई थी। इस मामले में सीट को लेकर विवाद हुआ था कोर्ट रूम में पुलिस अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था और वकीलों के लिए आरक्षित पंक्ति में एक एसपी के बैठने को लेकर एक वकील ने आपत्ति जताई थी, जिससे बहस शुरू हुई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि न्यायमूर्ति अजय भनोट ने एक वकील को पुलिस अधिकारी से माफी मांगने के लिए मजबूर किया और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. पी. श्रीवास्तव को अपमानित किया। घटना के अगले दिन जब न्यायाधीश कोर्ट पहुंचे तो नाराज वकीलों ने नारेबाजी करते हुए तोडफ़ोड़ की, डायस की तरफ कुर्सियां फेंकी और एक सरकारी वकील के साथ मारपीट भी की गई। न्यायमूर्ति को सुरक्षा के बीच बाहर निकाला गया कोर्ट ने इसे गंभीर अवमानना मानते हुए सीसीटीवी फुटेज से वकीलों की पहचान कर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई और यूपी बार काउंसिल को अनुशासनात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।
एक और घटना जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रबल प्रताप यादव ने जजों को ‘मिस्टर ज्यूडिशियल सर्वेंट’ कहकर संबोधित किया और लखनऊ के विकास नगर स्थित एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की बात कही , इतना ही नहीं उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ भी आपत्तिजनक व अपशब्दों का इस्तेमाल किया और केस से जुड़े कागजात जजों की ओर उछाल दिए। लेकिन इस मामले में अदालत ने उनकी स्थिति और परेशानी को देखते हुए अवमानना की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। ये कुछ घटनाएं न केवल विचलित करती हैं बल्कि न्यायपालिका की साख पर भी गंभीर चोट करती हैं

लोकतंत्र चार स्तंभों पर टिका हुआ है विधायिका, कार्यपालिका न्यायपालिका और मीडिया जिसमें सबसे ज्यादा भरोसा यदि आम आदमी को किसी पर है तो वो है न्यायपालिका। हर तरफ से न्याय न मिलने से जब व्यक्ति निराश हो जाता है तब उसके आशा का केंद्र बनता है कोर्ट, उसे लगता है कि भले ही कार्यपालिका या विधायिका की तरफ से उसे न्याय न मिला हो लेकिन न्यायपालिका उसे जरूर न्याय देगी ,लेकिन ये एक दुखद तथ्य है कि पिछले कुछ अरसे से इस तरह की घटनाएं घटी है उससे न केवल न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर चोट पहुंची है बल्कि न्यायाधीशों की कार्य प्रणाली पर भी उंगली उठाई जाने लगी है यह एक बेहद गंभीर मसला है क्योंकि यदि आम आदमी का न्यायपालिका पर से ही भरोसा उठ जाएगा तो फिर उसे न्याय कहां से मिलेगा यह एक बहुत बड़ा सवाल न्यायपालिका के सामने भी आकर खड़ा हो गया है। न्यायपालिका के समक्ष सबूत सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं सबूतों के आधार पर न्याय के मंदिर में बैठे न्यायमूर्ति न्याय करते हैं इसमें कई बार सबूत के अभाव में न्याय पाने वाले व्यक्ति के पक्ष में निर्णय नहीं हो पाते है और उसे लगता है कि न्यायपालिका ने उसके साथ न्याय नहीं किया।

आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के विभिन्न न्यायालयों में लाखों की संख्या में केस पेंडिंग है इसलिए न्याय मिलने में देरी भी होती है सालों तक मामले लंबित रहते हैं कई बार तो एक पीढ़ी का मामला उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी तक चलता रहता है तब भी निर्णय नहीं हो पाता इसके अलावा न्यायाधीशों की संख्या में भी कमी है ‘कॉलेजियम सिस्टम’ से जिन न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की सिफारिश की जाती है वो कई बार सरकार के पास अटकी रहती है, इधर कुछ समय से यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि न्याय मूर्तियों की नियुक्ति में एक विशेष विचारधारा के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है कई बार इस तरह के आरोप भी लगाए गए कि सेवानिवृत्ति के बाद किसी अच्छे पद पर आने की आशा में न्यायमूर्ति गण सरकार के पक्ष में निर्णय देते हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा में मनोनीत होना इस तरह के आरोपों की पुष्टि भी करता है लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इस तरह की मामले बहुत ही कम है और यही कारण है कि न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा आज भी कायम है परंतु हाल ही में जो घटनाएं हुई है उसने यह संदेश भी दिया है कि न्यायपालिका को भी अब आत्म विश्लेषण की आवश्यकता है कि आखिर इस तरह की नौबत क्यों आ रही है कि न्यायमूर्तियों की कार्यप्रणाली पर टिप्पणियां की जाने लगी हैं। पहले भी न्यायालय हुआ करते थे न्यायमूर्ति गण निर्भयता से निर्णय दिया करते थे लेकिन तब ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती थी कहने को ये घटनाएं इक्का दुक्का हैं लेकिन अगर ये एक परम्परा बन गई तो फिर लोकतंत्र के सबसे बड़े और मजबूत स्तंभ न्यायपालिका पर भी आरोपों प्रत्यारोपों की बारिश शुरू हो जाएगी जो न केवल न्यायपालिका बल्कि लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं होगा।




