प्रदेश और जबलपुर में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की जानकारी विधानसभा में माँगी गई

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जबलपुर (जयलोक)। मध्य प्रदेश विधानसभा में उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि केंद्र सरकार के आदेशों के अनुपालन में म.प्र. शासन द्वारा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हेतु अब तक क्या ठोस कार्रवाई की गई है? क्या प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र को इस संदर्भ में कोई रिपोर्ट या स्थिति विवरण भेजा गया है? क्या शासन के पास यह आंकड़ा उपलब्ध है कि वर्तमान में कितने बांग्लादेशी नागरिक वैध एवं अवैध रूप से जबलपुर सहित संपूर्ण प्रदेश में निवास कर रहे हैं? इन नागरिकों की पहचान, निगरानी और निष्कासन के लिए क्या कोई विशेष अभियान या सर्वे कराया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा अधिकृत राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ेने इस प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा-निदेर्शों को राज्य के पुलिस आयुक्त भोपाल, इंदौर एवं समस्त पुलिस अधीक्षकों को प्रेषित करते हुए वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। राज्य में अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों की पहचान और निर्वासन के संबंध में मासिक जानकारी प्रतिमाह भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली प्रेषित की जाती है।
म.प्र. के पुलिस आयुक्त भोपाल, इंदौर एवं समस्त पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए प्रदेश स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। उक्त संबंध में समस्त जिलों में एस.टी.एफ. का गठन किया जाकर संदिग्धों की पूछताछ, उनके दस्तावेजों की सत्यता की जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।