कम्प्यूटर ऑपरेटर की कलेक्टर के पास पहुँची शिकायत
जबलपुर (जय लोक)। आम नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, सुलभ एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित किए गए लोक सेवा केंद्र अब कमाई का जरिया बनते जा रहे हैं। जबकि केन्द्रों में अतिरिक्त राशि वसूलने पर रोक है यदि निर्धारित सरकारी शुल्क से अधिक राशि वसूल की जाए, तो यह शासन की जनकल्याणकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जिसकी शिकायत अब कलेक्टर तक पहुँच चुकी है। जिसमें एक कम्प्यूटर ऑपरेटर पर अधिक राशि वसूलने का आरोप लगाया गया है। ऐसा ही एक मामला जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित लोक सेवा केंद्र की खिडक़ी क्रमांक-03 से सामने आया है। इस संबंध में कंप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण पटेल के विरुद्ध कलेक्टर जबलपुर को लिखित शिकायत प्रस्तुत कर निष्पक्ष जांच एवं कठोर कार्रवाई कर पृथक किये जाने की मांग की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि खिडक़ी क्रमांक-03 पर विभिन्न शासकीय सेवाओं एवं आवेदनों के लिए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि आम नागरिकों से वसूल की जा रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार विशेष रूप से विवाह पंजीयन के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क 50 रुपये के स्थान पर 100 रुपये प्रति आवेदन लिए जाने का आरोप है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि प्रतिदिन लगभग 40 आवेदनों पर 50 से 100 रुपये तक अतिरिक्त राशि वसूल की जाती है, तो इससे आम नागरिकों पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ता है। इस प्रकार की वसूली की वास्तविकता एवं व्यापकता का पता लगाने के लिए अभिलेखों की जांच आवश्यक है।
केन्द्र में ठेकेदार की जानकारी भी नहीं प्रदर्शित
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि लोक सेवा केंद्र में कार्यरत ऑपरेटर एवं संबंधित ठेकेदार की जानकारी प्रदर्शित नहीं होने तथा संपर्क विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण नागरिकों को शिकायत एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने में कठिनाई होती है। इस मामले में कलेक्टर से मांग की गई है कि संबंधित ऑपरेटर द्वारा किए गए समस्त आवेदनों, प्राप्त शुल्क, जारी रसीदों एवं ऑनलाइन भुगतान अभिलेखों का मिलान कर निष्पक्ष जांच कर पृथक किया जावें। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
अब आगे क्या होगी कार्रवाही
साथ ही लोक सेवा केंद्र में निर्धारित शुल्क की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कराने, अनियमित वसूली पर तत्काल रोक लगाने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नियमित निरीक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग भी की गई है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और आम नागरिकों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूले जाने के आरोपों की जांच कब तक पूरी होती है और उसे पृथक किया जाता है, या नहीं और दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है, या नहीं।
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