विकास कार्य में नहीं चलेगी सुस्ती, करना होगा संतोषजनक निराकरण-निगमायुक्त

संरक्षण, नगरीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण में निगमायुक्त की सख्ती

जबलपुर (जयलोक)। शहर विकास कार्यों को लेकर निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने आज अधिकारियों की बैठक ली। बैठक जल संरक्षण, अमृत 2.0 योजना, सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का निराकरण और विधानसभा के आगामी प्रश्नों के जवाब तैयार करने के लिए बुलाई गई थी। इस दौरान निगमायुक्त ने अधिकारियों से संबंधित विषयों पर गहन चर्चा की। विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए निगमायुक्त ने साफ शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही और इसकी गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता हुआ पाया गया तो कार्रवाही की जाएगी।

बैठक में निगमायुक्त ने नगरीय उद्यानों को विकसित करने, जल संरक्षण के लिए कैच द रेन अभियान को प्राथमिकता देने, शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक निराकरण पर बल दिया। ताकि प्रशासनिक कार्यों में कसावट बनी रहे और समय सीमा के भीतर सभी लक्ष्य पूरे किए जा सकें।
गर्मी के दौरान हुए जल संकट को देखते हुए निगमायुक्त ने जल संकट से निपटने और भूजल स्तर सुधारने के लिए कैच द रेन अभियान को गति देने का आदेश दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सरकारी इमारतों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाए। इसके साथ ही अमृत 2.0 योजना के तहत चल रहे जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत दिया गया है। शहर के सौंदर्यीकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए नए पार्कों के विकास को भी प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायत करने वाले आवेदकों की संतुष्टि जरूरी
बैठक में निगमायुक्त ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता की शिकायतों को केवल बंद नहीं करना है बल्कि शिकायतकर्ता को पूर्ण संतुष्टि भी मिलना चाहिए। यदि किसी स्तर पर शिथिलता पाई गई, तो जिम्मेदार अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय है। इसके अलावा विधानसभा सत्र को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को अपने प्रश्नों के उत्तर पूर्ण प्रामाणिकता के साथ और समय सीमा के भीतर तैयार रखने को कहा गया है। निगमायुक्त ने स्पष्ट कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी तरह की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।