जबलपुर (जयलोक)। प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी किए जा रहे तुगलकी फरमान की आड़ में प्रदेश के सैकड़ों अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन रोक कर अनावश्यक प्रताडि़त किया जा रहा है। आर्थिक संकटों से गुजर रहे सैकड़ों शिक्षक कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने सांसद आशीष दुबे को इस विकट समस्या से अवगत कराया। माननीय सांसद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य मंत्री व शिक्षा मंत्री से चर्चा कर शीघ्घ्र समाधान का आश्वासन दिया।
गत माह लोक क्षिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा एक आदेश जारी कर सन 1981 से 2023 तक छात्रों से ली जाने वाली फीस की जानकारी मांगी गई है। जबकि प्रदेश शासन ने सन 1985 से एक आदेश जारी कर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में छात्रों से शिक्षण शुल्क लेने पर रोक लगा दी है। इसी आदेश की आड़ लेकर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने प्रदेश के सभी अनुदानित शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन आहरण पर गत माह से रोक लगा दी है। इस रोक के चलते शिक्षकों-कर्मचारियों के परिवारों को भारी आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। इस अवस्था में इन स्कूलों में शेष स्टॉफ को वेतन से हाथ धोने की नौबत आ गई है। सांसद कोइस मामले से अवगत कराते हुए समायोजन किए जाने संबंधी चर्चा कर ज्ञापन सौंपा गया।
