जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल होने से मिलेगा बड़ा फायदा
नई दिल्ली। भूमि विवादों को कम करने के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना के तहत पीएम मोदी आज 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्डों का वितरण किया। पीएम मोदी के इस कदम से देश के 230 से अधिक जिलों के करीब 50,000 गांवों में संपत्ति मालिकों को फायदा मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को एक कार्यक्रम में देश के 230 से अधिक जिलों के करीब 50,000 गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस स्वामित्व योजना से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लाखों लोगों को फायदा होगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, मप्र, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और जम्मू- कश्मीर एवं लद्दाख के संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किए गए।
क्या है स्वामित्व योजना
स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने की दृष्टि से 24 अप्रैल, 2020 को (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर) प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार किया जाता है, जिससे भूमि विवादों को कम किया जा सके। गौरतलब है कि योजना के तहत 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जो लक्ष्य का 92 फीसदी है। वहीं, 1.53 लाख गांवों के लिए करीब 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।
गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रबंधन पर संभाग स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन
