जमीन घोटाले की सीबीआई जाँच की माँग 12 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
जबलपुर (जयलोक)। जमीन घोटाले के आरोपों को लेकर सस्पेंड हुईं सीएसपी नेहा पच्चीसिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस एफआईआर को चुनौती देकर उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, अब उसी मामले में शिकायतकर्ता ने पूरे कथित घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए अलग याचिका दायर कर दी है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने दोनों याचिकाओं को लिंक करने के निर्देश दिए हैं। अब दोनों मामलों पर 12 अक्टूबर को एक साथ सुनवाई होगी।
एफआईआर को चुनौती दे चुकी हैं नेहा पच्चीसिया – कटनी के कुठला थाने में दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए नेहा पच्चीसिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने दावा किया है कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है और एफआईआर को निरस्त किया जाना चाहिए। मामले की पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए थे। सरकार ने कोर्ट को बताया था कि नेहा पच्चीसिया के विदेश जाने की आशंका है और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है।
अब शिकायतकर्ता ने माँगी सीबीआई जाँच – इसी मामले में अब एक अन्य याचिका ने पूरे प्रकरण को नया मोड़ दे दिया है। शिकायतकर्ता परिक्रमा वासी वन प्रस्थी महंत मनीद्वीपम अविनाश तिवारी की ओर से दायर याचिका में कथित जमीन घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। गुरुवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट को इस दूसरी याचिका की जानकारी दी गई। इसके बाद डिवीजन बेंच ने दोनों मामलों को आपस में लिंक करने के निर्देश दिए।
भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जिक्र – याचिका से जुड़े घटनाक्रम में एफआईआर दर्ज होने के बाद नेहा पच्चीसिया के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप सामने आने का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अभी न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से पिछली सुनवाई में विदेश जाने की आशंका और लुकआउट नोटिस से संबंधित दलील भी रखी गई थी।
दोनों पक्षों के वकील रहे मौजूद – गुरुवार को हुई सुनवाई में नेहा पच्चीसिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे उपस्थित हुए। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह, शासकीय अधिवक्ता अमित पाण्डेय और पैनल अधिवक्ता अद्वैत पाराशर ने पक्ष रखा। अब हाईकोर्ट दोनों याचिकाओं पर 12 अक्टूबर को आगे सुनवाई करेगा।
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