वोट चोरी के आरोपों के बीच मतदाता सूची की अग्निपरीक्षा
एक-एक नाम पर नजर, 4 जनवरी को आएगी अंतिम सूची
भोपाल (जयलोक)। देशभर में वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस के हमलावर रुख के बीच मध्यप्रदेश में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) आज से शुरू हो गया है। इस बार यह प्रक्रिया सिर्फ नए मतदाताओं के नाम जोडऩे और गलत प्रविष्टियां सुधारने तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि भाजपा और कांग्रेस के बूथ स्तर के संगठन की भी परीक्षा लेगी। प्रदेश के 71 हजार 930 मतदान केंद्रों पर दोनों दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) सक्रिय रहेंगे। यानी मतदाता सूची के हर नए नाम, कटने वाली प्रविष्टि और संशोधन पर राजनीतिक दलों की नजर रहेगी। कांग्रेस लगातार चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बडिय़ों और वोट चोरी के आरोप लगा रही है। ऐसे माहौल में एसएसआर के दौरान मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है। भाजपा के सामने अपनी बूथ स्तर की पकड़ बनाए रखने की चुनौती है, तो कांग्रेस के लिए यह प्रक्रिया अपने आरोपों को तथ्यों और दस्तावेजों के साथ परखने का मौका भी होगी। दोनों दलों ने अपने एजेंटों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों में 71,930 पोलिंग बूथ हैं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को प्रत्येक बूथ पर बीएलए नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची की जांच में राजनीतिक भागीदारी बनी रहे। बीएलए नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने, अपात्र या गलत प्रविष्टियों पर आपत्ति दर्ज कराने और संशोधन के आवेदनों में सहयोग करेंगे। भाजपा का दावा है कि उसने पहले से ही बूथ स्तर पर बीएलए नियुक्त कर रखे हैं। पार्टी के निर्वाचन आयोग समन्वय विभाग के प्रदेश संयोजक एसएस उप्पल के मुताबिक एसएसआर से जुड़े दिशा-निर्देश कार्यकर्ताओं तक पहुंचा दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उन्हें प्रक्रिया समझाई गई है। गुरुवार से सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता अपने-अपने बूथों पर सक्रिय रहेंगे। वहीं, कांग्रेस ने भी सभी 71,930 बूथों पर बीएलए नियुक्त करने और उन्हें प्रशिक्षण देने का दावा किया है। पार्टी में मतदाता सूची संबंधी काम के प्रभारी ललित सेन के अनुसार एजेंटों को नाम जोडऩे, हटाने और विवरण में संशोधन की प्रक्रिया समझाई गई है। उन्हें पूरी प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
आरोपों से आगे दस्तावेजों की होगी अहमियत
एसएसआर के दौरान दोनों दलों के एजेंटों की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मतदाता सूची में किसी नाम को जोडऩे या हटाने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और दस्तावेजों के आधार पर होगी। किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटने या पात्र मतदाता का नाम छूटने की आशंका पर संबंधित पक्ष आपत्ति दर्ज करा सकेगा। इसी तरह दोहरी प्रविष्टि या अपात्र नामों को लेकर भी आवेदन दिए जा सकेंगे। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी बूथ स्तर पर कितनी प्रभावी तरीके से संभावित गड़बडिय़ों की पहचान कर पाती है। दूसरी ओर भाजपा के लिए भी चुनौती होगी कि पुनरीक्षण में पात्र मतदाताओं के नाम छूटने न पाएं और पार्टी की बूथ व्यवस्था सिर्फ नियुक्तियों तक सीमित न रहे।
4 जनवरी तक चलेगी प्रक्रिया
निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार आज मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होने के साथ ही दावे और आपत्तियां लेने की प्रक्रिया शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान 21 और 22 नवंबर तथा 5 और 6 दिसंबर को विशेष अभियान आयोजित किए जाएंगे। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। वहीं तीन फॉर्म से नाम जोडऩे-काटने का रास्ता तय होगा। फॉर्म-6 नए मतदाता का नाम जुड़वाने के लिए है। इसमें वे युवा भी आवेदन कर सकेंगे, जो एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं। फॉर्म-7 मतदाता सूची में नाम जोडऩे पर आपत्ति या किसी नाम को हटाने के लिए है। जबकि फॉर्म-8 नाम-पते में बदलाव, अन्य विवरणों में सुधार और दिव्यांग मतदाता के रूप में चिन्हित कराने के लिए। बीएलए रोजाना अधिकतम 10 फॉर्म बीएलओ के पास जमा करा सकेंगे। एसएसआर की यह कवायद प्रशासनिक प्रक्रिया जरूर है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल ने इसे सियासी अहमियत दे दी है। अब असली मुकाबला बूथों पर इस बात का होगा कि कौन-सा दल सिर्फ अपने एजेंटों की नियुक्ति का दावा करता है और कौन मतदाता सूची की बारीक जांच, पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने तथा गलत प्रविष्टियों पर प्रमाण सहित आपत्ति दर्ज कराने में आगे रहता है। वोट चोरी के आरोपों की राजनीति के बीच इस बार मतदाता सूची ही दोनों दलों के बूथ मैनेजमेंट का रिपोर्ट कार्ड बनेगी।
