आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला विधानसभा में उठा

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विधानसभा में विधायक अभिलाष पांडे ने उठाया मुद्दा

जबलपुर (जयलोक)। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आरंभ आज सोमवार से हो गया है जिसमें जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा से विधायक डॉ अभिलाष पाण्डेय ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हित एवं मृदा में जैविक कार्बन से जुड़े विषयों पर संबंधित मंत्रायल से प्रश्न किए जिसके जवाब में विभागों के द्वारा जवाब प्रस्तुत किए गए।

डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने विधानसभा में आउटसोर्स कर्मचारियों के विषय में प्रश्न करते हुए श्रम मंत्री से पूछा कि जबलपुर नगर निगम और अन्य विभागों में वर्तमान में कौन-कौन सी आउटसोर्स कंपनियाँ कार्यरत हैं और वे किन-किन विभागों में सेवाएं दे रही हैं? इन कंपनियों द्वारा कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? जिसके जवाब में श्रम मंत्री ने बताया कि नगर निगम, जबलपुर एवं अन्य विभागों जैसे म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर, कृषि उपज मण्डी, जबलपुर में कार्यरत कार्यालयों से प्राप्त जानकारी अनुसार इनके द्वारा संविदा श्रम (नियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। संबंधी विभागों द्वारा दी गई जानकारी अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर प्रतिमाह वेतन भुगतान एवं समय-समय पर पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. का भुगतान किया जाता है।
मृदा में जैविक कार्बन के प्रतिशत में

वृद्धि के क्या प्रयास किए जा रहे हैं
डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने विधानसभा में कृषि मंत्री से विगत वर्षों में मिट्टी में जैविक कार्बन के गिरते प्रतिशत पर सवाल किए। अभिलाष पांडे के प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री द्वारा बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश की मृदा में औसत रूप से कार्बन 0.45 से 0.50 प्रतिशत है। विभाग द्वारा परम्परागत कृषि विकास योजना अंतर्गत जैविक खेती एवं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अंतर्गत प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।