
4 महीने बाद भी लिपिक शिवमोहन द्विवेदी अधिकारियों को गुमराह कर दबाये हुए हैं कलेक्टर के निदेर्शों की फाइल
जबलपुर (जयलोक)। सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक नाबालिकों के यौन शोषण से संबंधित पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज मामलों को बेहद गंभीरता से लेते हैं। लेकिन कुछ लिपिक श्रेणी के लोग इस गंभीर कानूनी प्रक्रिया का मजाक बनाते हैं। नगर निगम में पदस्थ लिपिक सहायक ग्रेड 3 शिवमोहन द्विवेदी के द्वारा ऐसे ही एक पोस्ट को के मामले में आरोपी की मदद करते हुए पीडि़ता के संबंध निजी जानकारी दे दी गई। जिला अभियोजन संचालनालय द्वारा इस संबंध में जिला दंडाधिकारी (कलेक्टर) कोई पत्र लिखा गया था और पूर्ण जांच के अनुशंसा की गई थी साथ ही दोषी पर कार्यवाही की भी अनुशंसा की गई थी।
कलेक्टर जबलपुर ने भी कर महापूर्व इस गंभीर मामले में आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने की अनुशंसा की थी लेकिन लिपिक ने साठ गांठ से विगत 4 महीना से कलेक्टर के आदेश की इस फाइल को दबा कर रखा है और वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा। अब यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। नगर निगम के सहायक ग्रेड 3 लिपिक शिव मोहन द्विवेदी के विरुद्ध पूर्व में भी जांच की कायज़्वाही होने की जानकारी सामने आई है।
इस प्रकरण के संबंध में जिला अभियोजन संचालनालय जबलपुर ने जिला दंडाधिकारी को पत्र लिखकर नगर निगम के सहायक ग्रेड-3 शिवमोहन द्विवेदी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। मामला थाना संजीवनी नगर में दर्ज अपराध क्रमांक 350/2021 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376(2)(एन) तथा पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज है।
जिला अभियोजन संचालनालय द्वारा 6 अगस्त 2026 को जारी पत्र में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम जबलपुर में लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से संबंधित कार्यों में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 शिवमोहन द्विवेदी द्वारा प्रकरण की पीडि़ता के जन्म संबंधी रिकॉर्ड आरोपी को उपलब्ध कराया गया। पत्र के अनुसार, इस तरह पीड़िता की संवेदनशील एवं गोपनीय जानकारी आरोपी तक पहुंचाए जाने से सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने के साथ ही पीडि़ता की निजता भी प्रभावित हुई है।
रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की जानकारी के बावजूद पुरानी जानकारी देने का आरोप
पत्र में उल्लेख किया गया है कि नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग, संभाग क्रमांक-5 द्वारा 13 मई 2026 को पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि संबंधित खंड में अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। इसके बावजूद आरोप है कि सहायक ग्रेड-3 द्वारा पूर्व रिकॉर्ड के आधार पर पीडि़ता के जन्म संबंधी जानकारी आरोपी को 18 मई 2026 को पत्र क्रमांक लो.सू.वि./2026/659 के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई। जिला अभियोजन संचालनालय ने इस कृत्य को नियमों के विपरीत बताते हुए संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता जताई है।
पॉक्सो प्रकरण में पीडि़ता की पहचान एवं गोपनीयता का महत्व
पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में पीडि़त बच्चों की पहचान और उनसे संबंधित संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अभियोजन संचालनालय के पत्र में भी पीडि़ता की गोपनीय जानकारी आरोपी को उपलब्ध कराए जाने को गंभीर विषय बताते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
पूर्व जाँच लंबित होने की भी चर्चा
संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध पूर्व में भी नगर निगम के स्थापना शाखा में आर्थिक अनियमितता एवं पद के दुरुपयोग से जुड़े मामले की जांच लंबित होने की चर्चा है। पत्र में कर्मचारी के कृत्य को लेकर भी टिप्पणी की गई है तथा प्रशासनिक स्तर पर उचित कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई है।
कलेक्ट्रेट और निगम दोनों जगह जमाई फाइल दबाने की सेटिंग
इस मामले को नव आयुक्त अग्रिम कुमार के समक्ष भी लाने से छुपाने का पूरा प्रयास किया गया। हर महीने से कलेक्टर कार्यालय से कार्यवाही की अनुशंसा के साथ आई फाइल को नगर निगम में तो दबा कर रखा गया। उसके साथ साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय के संबंधित लोगों को भी सेट करके रखा गया कि इस फाइल के बारे में पूछताछ ना हो।

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