सामूहिक अवकाश पर पटवारी कार्य हो रहे प्रभावित

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जबलपुर (जय लोक)। अपनी वर्षों से लंबित पांच सूत्रीय मांगों को लेकर मध्यप्रदेश के पटवारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत प्रदेशभर के पटवारी तीन दिवसीय सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। पटवारी संघ का साफ कहना है कि यह केवल एक सांकेतिक चेतावनी है यदि सरकार अब भी नहीं जागी, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज व चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। आज पटवारियों ने सभी तहसीलों में अपनी माँगों को लेकर प्रदर्शन किया।
पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। यह समयसीमा समाप्त होने के बाद भी शासन स्तर से कोई ठोस पहल न होने पर संगठन ने ‘काम बंद, कलम बंद’ हड़ताल का रास्ता चुना। पटवारी संघ कैडर रिव्यू, नियमित पदोन्नति (प्रमोशन) और अन्य सेवा संबंधी मामलों का जल्द निराकरण करने की मांग कर रहे हैं। लगातार 3 दिन के अवकाश और उसके बाद 18-19 जुलाई को सरकारी अवकाश (शनिवार-रविवार) होने के कारण कुल 5 दिनों तक राजस्व कार्य प्रभावित रहेंगे। इस हड़ताल के कारण नामांतरण, सीमांकन, भू-अभिलेख दुरुस्ती और राजस्व से जुड़े तमाम अहम काम पूरी तरह ठप हो गए हैं। पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे भविष्य में शासकीय योजनाओं से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्यों का पूर्ण बहिष्कार करेंगे।
ये हैं माँगे
लंबित कैडर रिव्यू को तत्काल लागू किया जाए, पात्र पटवारियों को पदोन्नति दी जाए और इससे वंचितों को समयमान वेतनमान का लाभ मिले। नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए नियमित रूप से विभागीय परीक्षा आयोजित की जाए। फील्ड पर लगातार विवादों का सामना करने वाले पटवारियों को जज प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में शामिल किया जाए। स्वामित्व योजना, कृषि व लघु सिंचाई संगणना और फार्मर आईडी जैसे शासकीय कार्यों को पटवारियों ने निजी संसाधनों से पूरा किया है, जिसका लंबित मानदेय तुरंत दिया जाए।

आम जनता की फिर फजीहत

लंबे समय तक राजस्व विभाग में अधिकारियों की कमी के कारण आम लोगों के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा सुधार, आय-जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सहित कई राजस्व कार्य प्रभावित रहे। लेकिन अब पटवारी संघ के चरणबद्ध आंदोलन के ऐलान से एक बार फिर आम जनता की परेशानियां बढऩे की आशंका है। यदि हड़ताल लंबी चली तो नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फसल गिरदावरी, भूमि अभिलेखों के अद्यतन, ऑनलाइन प्रविष्टियां और आम नागरिकों के कई जरूरी कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों का घेराव

आज सामूहिक अवकाश के दूसरे दिन जिला अध्यक्ष जागेन्द्र पीपरी के नेतृत्व में मंत्री और स्थानीय विधायकों के कार्यालयों का घेराव किया जा रहा है। घेराव के बाद पटवारी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन को ज्ञापन सौंपा गया।