जबलपुर (जयलोक)। कांगे्रस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री प्रताप राव जाधव से देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर एक प्रश्न 19 अगस्त को पूछा था। इस प्रश्न में सांसद तन्खा ने यह जानकारी माँगी कि आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने अस्पतालों को गड़बडिय़ों का दोषी पाया गया। इन अस्पतालों में किस प्रकार की गड़बडिय़ाँ पाई गईं, यह भी सवाल पूछा गया कि कितने अस्पताल गड़बडिय़ों और नियमों के उलंघन में पकड़े गए। इन अस्पतालों की अनियमितताएं किस प्रकार की थी। फर्जी क्लेम, ओवर चार्जिंग या सेवाओं से इन्कार करने जैसे अनियमितताएं हुईं हैं। दोषी अस्पतालों पर क्या कार्रवाही की गई। डी-एमएम्पैनलमेंट, रिकवरी या कानूनी कार्रवाही हुई है क्या। यह भी सवाल पूछा गया कि अब तक कितने फर्जी क्लैम पकड़े गए और कितनी राशि वापस वसूल की गई। श्री तन्खा ने भविष्य में ऐसी गड़बडिय़ों को रोकने के लिए क्या कार्रवाही की जा रही है।
श्री तन्खा द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरूआत से अब तक 3167 अस्पतालों को विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं और नियम उलंघन का दोषी पाया गया है। यह संख्या दिखाती है कि देश भर में लाभार्थियों को मिलने वाली स्वास्थ सुविधाओं पर किस तरह का संकट मंडरा रहा है। दोषी अस्पतालों द्वारा फर्जी क्लैम पेश करना, मरीजों से तय दर से अधिक राशि वसूलना, लाभार्थियों को इलाज से वंचित करना, जैसी गंभीर गड़बडिय़ाँ अस्पतालों द्वारा की गई हैं। केन्द्रीय स्वास्थ मंत्री ने अपने उत्तर में यह भी बताया कि 1114 अस्पतालों को डी-एम्पैनल किया गया है। 1504 अस्पतालों पर 122 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है तथा 549 अस्पताल निलंबित भी किए गए हैं।
धोखाधड़ी रोकने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के तहत नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट और राज्यों में स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट गठित की गई है। साथ ही रियल टाईम डेस बोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है ताकि पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
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Author: Jai Lok
