
गुणवत्ता व पारदर्शिता पर जोर, बोलीदाताओं से मांगा जाएगा स्पष्टीकरण
नई दिल्ली /एजेंसी (जयलोक)। सरकारी ठेकों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु वित्त मंत्रालय ने एक अहम कदम उठाया है। अब अनुमानित लागत से 30 फीसदी से अधिक कम मूल्य की बोली लगाने वाली कंपनियों की अनिवार्य रूप से जांच होगी। सरकारी खरीद में असामान्य रूप से कम बोली (एएलबी) की पहचान के लिए यह नई सीमा तय की गई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के नए दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल कम कीमत की प्रतिस्पर्धा में काम की गुणवत्ता और समयबद्धता प्रभावित न हो।
ऐसे मामलों में, संबंधित सरकारी एजेंसी बोली लगाने वाली कंपनी से लिखित स्पष्टीकरण मांगेगी, जिसमें उसे इतनी कम लागत में कार्य पूरा करने का विस्तृत तरीका बताना होगा। आवश्यकता पडऩे पर विस्तृत लागत विश्लेषण भी मांगा जा सकता है। हालांकि, केवल कम बोली लगाना सीधे अस्वीकृति का कारण नहीं बनेगा।
जांच के दौरान यदि कंपनी यह साबित करने में विफल रहती है कि वह प्रस्तावित कीमत पर निर्धारित गुणवत्ता का काम करने में सक्षम है, तभी उसकी बोली रद्द की जा सकती है। पहले कम बोली की पहचान के लिए कोई निश्चित प्रतिशत नहीं था, जिससे विभिन्न विभागों में एकरूपता की कमी थी। सरकार का लक्ष्य प्रतिस्पर्धा को रोकना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ठेका लेने वाली कंपनी प्रस्तावित कीमत पर निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप काम पूरा करे। यह नई व्यवस्था सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ाएगी और परियोजनाओं की गुणवत्ता तथा समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
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