
यूपी में वोटर लिस्ट को लेकर भाजपा ने बदली रणनीति
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के स्पेशल समरी रिवीजन (एसएसआर) अभियान के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार, पिछले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के दौरान थोक में फॉर्म-7 (नाम कटवाने का फॉर्म) जमा करने को लेकर उठे विवादों और कई मामलों में दर्ज हुई एफआईआर के बाद पार्टी ने अब अपने बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) को फॉर्म-7 उपलब्ध न कराने का फैसला लिया है। इसके बजाय बीएलए और बूथ कार्यकर्ताओं को केवल नया नाम जोडऩे के लिए फॉर्म-6 और विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 ही दिए जा रहे हैं।
भाजपा पदाधिकारियों के मुताबिक, इस महीने भर चलने वाले मतदाता जोड़ो अभियान का मुख्य उद्देश्य उन पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल कराना है, जो अप्रैल में समाप्त हुए एसआईआर के दौरान किसी कारणवश छूट गए थे। इसके लिए पार्टी ने पूर्व में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट बताकर काटे गए नामों की सूची कार्यकर्ताओं को सौंपी है, जिसका घर-घर जाकर मिलान किया जा रहा है। अभियान को गति देने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में करीब 5,000 फॉर्म-6 और 1,000 फॉर्म-8 वितरित किए गए हैं। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि पार्टी अपनी पूरी ऊर्जा छूटे हुए मतदाताओं को जोडऩे में लगा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पूर्व में कार्यकर्ताओं द्वारा जमा किए गए फॉर्म-7 पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई थी। दूसरी ओर, चुनाव आयोग पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उन आरोपों को खारिज कर चुका है, जिसमें उन्होंने भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर वोट काटने की बात कही थी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एसआईआर के दौरान वास्तविक मतदाताओं के नाम कटने पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को छूटे हुए मतदाताओं को दोबारा आवेदन का अवसर देने का निर्देश दिया है। इस अभियान के तहत 22, 23 और 24 नवंबर को मंत्रियों, सांसदों और विधायकों समेत सभी पदाधिकारी अपने निर्धारित बूथों पर जाकर जनसंपर्क करेंगे।
इसके अंतर्गत 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष के होने वाले युवाओं, नवविवाहित महिलाओं, पंचायत सूची में दर्ज लेकिन विधानसभा सूची से छूटे लोगों, सरकारी योजना लाभार्थियों और प्रवासियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 17 नवंबर को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची के अनुसार, प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 13.58 करोड़ है, जो अप्रैल की सूची से 18.84 लाख अधिक है। अभियान की समीक्षा 13 दिसंबर को होगी, जबकि 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के बाद 4 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।
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